*श्रेया त्यागी ने आईएएस बन किया गांव का नाम रोशन*
चार जनवरी को यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होने के बाद गांव पुरा निवासी श्रेया त्यागी पुत्री सुधीर त्यागी रिजर्व लिस्ट से चौथी रैंक प्राप्त कर आईएएस बनी है।श्रेया त्यागी ने अपनी संपूर्ण पढ़ाई दिल्ली से की है।हाल ही में यूपीएससी की तैयारी कर तीसरी बार में परीक्षा पास कर आईएएस का पद प्राप्त किया है।श्रेया त्यागी के पिता सुधीर कुमार त्यागी गुड़गांव की एसबीआई बैंक शाखा में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात हैं,जबकि माता बीनू त्यागी ग्रहणी हैं। श्रेया त्यागी को कोई भाई नहीं है एक बड़ी बहन आस्था त्यागी जर्मनी से पीएचडी कर रही है।श्रेया त्यागी के पिता सुधीर त्यागी तीन भाई हैं।बड़ा भाई सतीश त्यागी उर्फ पप्पू गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं,वही तीसरा भाई सुनील त्यागी दिल्ली में अध्यापक है।श्रेया त्यागी के आईएएस बनने का समाचार जब ग्रामीणों को लगा तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई,और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया।रविवार शाम अपने माता पिता के साथ श्रेया त्यागी दिल्ली से गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने फूल मालाओं से गांव की बिटिया का स्वागत किया और कहा कि हमें इस बेटी पर गर्व है,इसने अपने गांव के साथ-साथ जनपद का भी नाम रोशन किया है।करीब 95 वर्षीय श्रेया त्यागी के दादा बाल किशोर त्यागी ने भी अपनी पोत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया वही श्रेया त्यागी ने सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया।श्रेया त्यागी ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता तथा गुरुजनों को दिया है।
मुजफ्फरनगर l गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर लालकिले पर उपद्रव व तिरंगे के अपमान के मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में बुढ़ाना क्षेत्र के नेता और उनके चालक भी आ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो फुटेज और फोटो विभिन्न माध्यमों से जुटाए हैं उनमें एक विपक्षी दल के नेता और उनके साथी भी लालकिले पर उपद्रव के दौरान दिख रहे हैं। फिलहाल वह दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के तय मार्ग बदलकर आईटीओ और लालकिले तक पहुंचने से जबर्दस्त उपद्रव हुआ था। लालकिले पर उपद्रवियों की पहचान करने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जो फोटो वीडियो जांच में लिए गए हैं उनमें कुछ फोटो में मुजफ्फरनगर जिले के लोग भी होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा जिन फोटो को जांच में लिया गया है उनमें जिले के एक दल के नेता और उसके चालक भी फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में तिरंगा झंडा है और इनमें से एक ने अपने सिर पर भगवा कपड़ा पगड़ी की तरह से लपेटा हुआ है। दिल्ली पुलिस की खुफिया विभाग की टीम यहां बुढ़ाना क्षेत्र में इनकी जांच के लिए आई थी। बताया जाता है कि जिस नेता के फोटो होने की संभावना है उसके बुढ़ाना क्षेत्र में जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी के तौर पर लगाए गए होर्डिंग्स पर लगे फोटो को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने लिया है। इनमें एक फोटो तो खुद सेल्फी में लिया गया है। हालांकि इस पर स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग कुछ बोलने को तैयार नही हैं। वहीं घटायन गांव से गए छह ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त होकर लौटा। जिसका वह ट्रैक्टर दिल्ली में परेड के दौरान ही क्षतिग्रस्त हुआ था।
दरअसल, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में करीब 53 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार पिछले काफी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी।
इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अब सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। निदेशक जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।
चयन समिति में की महिला अफसर रहेंगी सदस्य : डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह 'क' व 'ख' संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी। पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) सदस्य सचिव होंगे। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) भी सदस्य होंगे। चयन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
बीपीएल की आय सीमा बढ़ी : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर जारी नई चयन प्रक्रिया मे बीपीएल परिवारों की अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के लिए आय सीमा का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्रों के लिए आय सीमा 56,460 रुपये सालाना तय की गई है। नई प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल व न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष है। सहायिकाओं के लिए कक्षा पांच उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखी गई है।
मिलने वाले में महानगर महामंत्री समाजवादी पार्टी शलभ गुप्ता एड, महानगर उपाध्यक्ष जनार्दन विश्वकर्मा,महानगर कोषाध्यक्ष विकल्प जैन से भी विस्तृत चर्चा हुई।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने चेताया है कि, उत्तराखंड सहित पहाड़ों पर 2 फरवरी के इर्दगिर्द एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिस वजह से 3 फरवरी को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच गरज बरस के साथ भारी बरसात हो सकती है। लखनऊ में 5 फरवरी को बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की पूरी संभावना है।
दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर पहले यहां पर सीसी की दीवार बनाई गई थी। सात लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी, मगर अब सड़क खोदकर उसमें लंबी-लंबी कीलें व नुकीले सरिया लगा दिए गए हैं। कीलों के अलावा पुलिस में मोटे सरिये को बेहद नुकीला बनाकर इस तरह से लगाया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। बॉर्डर पर रोड रोलर भी अब खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान अगर दिल्ली में घुसने का प्रयास करें तो उन्हें रोकने के लिए रोड रोलर को सड़क पर खड़ा किया जा सके।
सीओ लोहामंडी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि बिचपुरी चौकी प्रभारी अवनीश त्यागी को सूचना मिली कि होटल एआर पैलेस में नियम विरुद्ध युवक-युवतियों को घंटों के हिसाब से किराए पर कमरा दिया जाता है। रजिस्टर में उनकी एंट्री तक नहीं की जाती है। होटल में देह व्यापार भी होता है। इसी सूचना पर पुलिस ने होटल में दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही होटल में खलबली मच गई। कई युवक-युवतियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके से नौ प्रेमी जोड़ों को हिरासत में लिया। चार कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। बस द्वारा सभी को जगदीशपुरा थाने लेकर आया गया।
पुलिस ने होटल का रजिस्टर चेक किया तो उसमें सिर्फ दो लोगों की एंट्री मिली। अन्य सभी को घंटों के हिसाब से बिना आईडी लिए कमरा दिया गया था। महिला पुलिस कर्मियों ने युवतियों से बातचीत की। ज्यादातर आगरा की निवासी थीं। छात्राएं हैं। कोई कोचिंग के बहाने अपने प्रेमी से आई थी। तो कोई युवती सीधे कॉलेज से प्रेमी के साथ होटल में आ गई थी। सभी युवतियां पुलिस के हाथ-पैर जोड़ने लगीं। यह कहने लगीं कि उनकी बदनामी हो जाएगी। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ परिजनों को बुलाया जाएगा। ताकि उनकी जानकारी में रहे कि बेटियां क्या कर रही हैं। कल कोई वारदात होती है तो पुलिस पर आरोप लगते हैं। वहीं युवकों ने भी पुलिस के हाथ-पैर जोड़े। अपने भविष्य का दुहाई दी। दो से तीन युवकों तो यहां तक बोले कि उनकी शादी होने वाली है। मिलने आए थे।
बड़ौत के वाजिदपुर गांव निवासी धीरज ने मामूली बात पर अपने हाथ पत्नी के खून से रंग लिए। सुबह घरेलू कलह के चलते उसका पत्नी नीलम से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि धीरज ने आंगन में लगे नलकूप का हत्था उखाड़ लिया और पत्नी की और दौड़ पड़ा।
नीलम कुछ समझ पाती इससे पहले ही पति धीरज ने उस पर नलकूप के हत्थे से ताबड़तोड़ वार कर डाले, नीलम खून से लथपथ बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। पड़ोसी चीख पुकार सुनकर मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हैवान बना पति नलकूप का हत्था हाथ में लिए आंगन में नीलम के शव के पास खड़ा था। वारदात को देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, उन्होंने देर न करते हुए धीरज को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में नीलम के भाई बोबी निवासी छपरौली ने जीजा धीरज के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है।
बताया कि पांच साल पहले धीरज और नीलम की शादी हुई थी। दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। धीरज ट्रैक्टर से मजदूरी करने का काम करता था। इंस्पेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्र सरकार के बजट 2021-22 में कृषि सेक्टर के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट (कृषि ऋण लक्ष्य) और अधिक बढ़ाए जाने की घोषणा की है इस बजट में कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपये का था। किसानों को साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए और खेती के कार्य के लिए सस्ती दर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देती है। इसमें प्रतिवर्ष समय से ऋण व ब्याज जमा करने पर 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होता है।
बालियान ने कहा कि नावार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। वर्ष 2019-20 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की थी, जो इस वर्ष बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। धान खरीदारी पर वर्ष 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इस वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या जो 2019-20 में 1.24 करोड़ थी वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। बालियान ने कहा कि दाल उत्पादक किसानों को वर्ष 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 2019-20 में यह राशि बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 तक 25,974 करोड़ रुपए की कपास खरीद हो चुकी थी जो कि वर्ष 2013-14 में मात्र 90 करोड़ रुपए ही थी। इस प्रकार पिछले छह साल में धान, गेहूं, दालों और कपास जैसी फसलों की खरीद कई गुना बढ़ी है। वर्ष 2020-21 में संसोधित उर्वरक सब्सिडी 133947 करोड़ थी, जबकि 2021-22 में अनुमानित बजट 79530 रुपए है। यानि उर्वरक सब्सिडी कम हो गई है। केंद्र सरकार कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करेगी। और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी नष्ट होने वाली सब्जियां शामिल होंगी।
बालियान ने बताया कि कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए कपास पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम ओर रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। कृषि के काम आने वाली मशीनों पर भी टैक्स को कम कर उन्हें सस्ता करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार बजट में किसानों की आय का ध्यान रखा गया है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है, इससे ग्रामीण आबादी को लाभ होगा। देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने की घोषणा की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया।
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल लगभग 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया गया है। इस प्रकार फसल बीमा योजना का लाभ अब तक आधे किसानों को भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में देश के सात करोड़ से ज्यादा किसान हर साल अपनी फसलों को लेकर अनिश्चित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इस पर केंद्र सरकार को सोचना होगा।
इस बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबंध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। विकास खंड स्तर पर बागवानी क्षेत्र में माल गोदाम स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 से बढ़ाकर 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार यह बजट स्वागत योग्य है।
मुजफ्फरनगर । रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का #बजट2021 देश बेचने और चुनावी जुमलों पर आधारित है। रेल, सड़क, हवाई अड्डे, बैंक, सब बिक रहा है। कोरोना संकट और कमजोर अर्थव्यवस्था की मार झेल रही जनता को नजरअंदाज किया गया है, अभी तक का बजट मोदी सरकार के कॉरपोरेट मित्रों के विकास लिए है ना कि देश के विकास के लिए।
मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...
