गुरुवार, 18 मार्च 2021

आर्थिक राहत पैकेज के लिए सड़क पर उतरेंगे व्यापारी

 शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मंत्री परिषद की बैठक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग की अध्यक्षता में कैराना रोड स्थित ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट पर मुरादाबाद ,अलीगढ़, गाजियाबाद ,मुजफ्फरनगर, शामली ,बदायूं ,आगरा से पधारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि प्रदेश भर में किसी भी अधिकारी द्वारा व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापारी भी सड़कों पर उतर कर अधिकारियों का घेराव करेंगे और किसी भी हालत में व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उधर संगठन द्वारा प्रदेश के व्यापारियों के लिए कोरोना संक्रमण में चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु चलाए जा रहे आंदोलन को धार देकर जारी रखा जाएगा। व्यापारी आगामी माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। उधर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि सितंबर माह में होने वाले प्रांतीय पदाधिकारियों के चुनाव कोरोनासंकटकाल के कारण छह माह आगे बढ़ा दिए गए हैं। अब वह सितंबर 2021 के बजाए अप्रैल 2022 में होंगे आगामी कार्यकाल के लिए नगर इकाइयों के चुनाव जनवरी-फरवरी 2022 में तथा जिलों के जिला इकाइयों के चुनाव मार्च 2022 में तथा प्रांतीय पदाधिकारियों के चुनाव प्रांतीय चुनाव सम्मेलन बुलाकर अप्रैल 2022 में होंगे बैठक में मंत्रीपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। गाजियाबाद से तिलक राज अरोड़ा प्रदेश महामंत्री य मुजफ्फरनगर से अमित गर्ग प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष,अनिल कंसल प्रदेश वरिष्ठ प्रचारमंत्री व जयवीर सिंह प्रदेश महामंत्री युवा तथा मुरादाबाद से विकास जैन प्रदेश कोषाध्यक्ष व विनोद गोयल जिला अध्यक्ष,गाजियाबाद से प्रदेश वरिष्ठ संगठन मंत्री वेदीराम गुप्ता, ममता गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष,प्रदेश अध्यक्ष महिला रश्मि गुप्ता, तथा मोदीनगर से दिनेश सिंघल मंडल अध्यक्ष, शामली से बृजभूषण संगल प्रदेश उपाध्यक्ष,दिनेश गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, पवन कंसल अजय बंसल,नरेंद्र अग्रवाल नगर अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह जिला अध्यक्ष,रवि शंकर नगर महामंत्री,मनोज मित्तल नगर अध्यक्ष युवा,शिवांक गर्गनगर महामंत्री युवा उपस्थित रहे।


पति ने कौन बनेगा करोड़पति की विजेता को दिया तीन तलाक

 भोपाल। केबीसी में जीते पचास लाख बतौर दहेज ना देने पर शादी के करीब छह साल बाद पति ने कौन बनेगा करोड़पति की विजेता को तीन तलाक दे दिया।


पीड़िता ने तलैया पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपनी बहन के साथ 2012 में चर्चित शो केबीसी में 50 लाख की धनराशि जीती थी।

इसके बाद जब 2015 में उसका निकाह हो गया तो उसके पति ने इनामी राशि की मांग की और जब पीड़िता ने मना कर दिया तो उसने तलाक दे दिया। अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका शौहर शादी के बाद से ही जीते हुए 50 लाख रुपए में से दहेज़ लाने के लिए कहता था। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब छह साल पहले नादिर हुसैन से हुई थी। साथ ही महिला गिन्नौरी क्षेत्र की रहने वाली है। महिला ने बताया कि साल 2012 में उसने शादी से पहले अपनी बहन के साथ कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में 50 लाख रुपये जीते थे।

तीन साल से जमे अधिकारियों का होगा तबादला!


लखनऊ। पंचायत चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में तीन साल से ज्यादा समय से एक जगह जमे अफसरों का तबादला हो सकता है। इस दायरे में करीब 107 आईएएस और पीसीएस अफसर आ रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस संभावना के मद्देनजर यह सूची तैयार की जा रही है कि कहीं राज्य निर्वाचन आयोग तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अफसरों को हटाने का निर्देश न दे दे। उस स्थिति में सूची तैयार होने पर तत्काल अमल हो जाएगा। हालांकि, वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दिए थे। प्रदेश में मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी के डीएम के अलावा 25 एडीएम और 75-80 एसडीएम एक ही स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तैनाती की तारीख के साथ उनके नामों की सूची तैयार हो रही है। हाईकोर्ट ने 25 मई से पहले सरकार को पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इस महीने के अंत तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारी आयोग के रडार पर आ जाते हैं। 

भाजपा सांसद के घर के पास बमबारी में तीन घायल


कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा के बीच उत्तरी 24 परगना के जगदल में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर से पास क्रूड बम से हमला किए जाने की खबर आई है, जिसमें एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार अर्जुन सिंह बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं और यह घटना उनके घर के नजदीक 18 नंबर गली में घटित हुई। सांसद के अनुसार बम हमले करीब 15 स्थानों पर किए गए हैं और पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तीन लोगों और उनके सहयोगियों द्वारा तोड़ दिया गया। वहीं, भाजपा नेता मुकुल रॉय ने कहा कि हम इन हमलों की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। 


उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर गाइड लाइन जारी

 


लखनऊ। कोरोना से संक्रमित वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले यात्रियों की अब कोरोना जांच होगा। यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड.19 के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा है कि कोविड रोग के नए मामलों को रोकने के लिए अधिक संक्रमण वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के कोविड संक्रमण की जांच कराया जाना बहुत जरूरी है। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच कराई जाए। लक्षणयुक्त होने आरटीपीसीआर का नमूना लिया जाए। इसी तरह सभी जिलों में रेलवे स्टेशनों पर कोविड.19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से वापस आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन जांच कराते हुए लक्षणयुक्त व्यक्तियों के नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए एकत्र कर जिले की संबद्ध प्रयोगशाला को भेजे जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच की जाए तथा लक्षण प्राप्त होने पर कांटैक्ट ट्रेसिंग की जाए। इसके अलावा रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों की सूची प्राप्त कर सर्विलांस की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली रेलगाड़ियां रुकती होंए वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़.भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल.कॉलेज आदि में कोविड.19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया हैए जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस कैलेंडर के अनुसार ही प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने वर्तमान में दस्तक अभियान में घर.घर भ्रमण कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर से प्रतिदिन ऐसे क्षेत्रों के विषय में जानकारी लेने का निर्देश दिया हैए जहां देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में नागरिक वापस आए हैं। ऐसे क्षेत्रों में सतन सघन निगरानी एवं नियमित कोविड.19 की जांच कराई जाए।


कोरोना ने 2021 के अभी तक के सभी रिकार्ड तोडे

 


नई दिल्ली।भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। कोरोना किस तेजी से अपने पांव पसार रहा हैए इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इसने इस साल के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 36 हजार नए केस सामने आए हैंए जो इस साल का एक दिन में दर्ज होने वाला सार्वाधिक आंकड़ा है। इतना ही नहींए मौत के आंकड़ों ने भी सबको डरा दिया है। 

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिकए पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35871 नए केस दर्ज किए गए हैंए वहीं 172 लोगों की मौत हो गई है। एक समय जहां रिकवरी करने वाले मरीजों की संख्या जहां संक्रमितों से दोगुनी होती थीए वहीं आज यह आंकड़ा उलटा हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 17741 है। 

आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिकए देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11474605 हो गई हैए जिनमें से एक्टिव केसों की संख्या 252364 है। वहींए अब तक कोरोना वायरस से 11063025 लोग ठीक हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 159216  पार कर चुका है। अब तक देश में 37143255 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।

विश्व के बाद अब भारत में कोरोना की दुसरी लहर





नई दिल्ली ।भारत में कोरोना वायरस के दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। फिलहालए महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत मिले हैंए पर पूरे भारत में कोरोना वायरस के ऐसे ही भयावह हालात रहेए तो देश में बड़ी तबाही मचने की संभावना है। अमेरिका और यूरोप के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक जानलेवा होगी। दरअसलए शोधकर्ताओं ने अलग.अलग अध्ययनों में इसका खुलासा किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हुई है। 


यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में द इकोनॉमिस्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया। वहींए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिन्हुआ ने भी अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसके साथ ही स्पैनिश फ्लू और कोरोना से हुई मौतों का भी विश्लेषण हुआ है। इसके बाद दावा किया गया है कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आईए वहां ज्यादा कोहराम मचा।।

एलपीजी हुई महंगी तो जानिए कितनी हुई सब्सिडी



 नयी दिल्ली। पिछले काफी समय से लोगों को खाते में एलपीडी सब्सिडी नहीं आ रही है। इसका एक कारण सिलेंडर की कीमतों में कमी आना। मगर पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़े हैं। नवंबर 2020 में 594 रु वाल घरेलू गैस सिलेंडर का रेट अब 819 रु हो गया है। इसलिए जिन लोगों को सब्सिडी मिलती रही है, उन्हें ये पैसा मिल सकता है। मगर एक दूसरा कारण भी है, जिसके कारण आपको सब्सिडी शायद न मिल पा रही हो। वो है आधार लिंक न होना। अगर आपका आधार खाता बैंक खाते से (जिसमें सब्सिडी आएगी) लिंक नहीं है तो आपको ये काम तुरंत करना चाहिए।

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। बल्कि अगर किसी सालाना इनकम 10 लाख रु (या अधिक) हो तो वे व्यक्ति गैस सिलेंडर पर सब्सिडी हासिल करने का पात्र नहीं होता। एक और अहम बात कि आपकी सालाना इनकम पत्नी/पति के साथ मिला कर आंकी जाएगी। यदि दोनों की मिला कर सालाना आय भी इस लिमिट को पार करती है तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी की गयी है। अब सब्सिडी राशि 153.86 रु से बढ़ कर 291.48 रु हो गयी है। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि भी 174.86 रु से बढ़ कर 312.48 रु हो गयी है। यदि आपको सब्सिडी मिले तो गैस सिलेंडर पर करीब 300 रु की बचत पक्की है।

जिले की इस बेटी ने किया नाम रोशन



मुज़फ्फरनगर। जिले की बेटी सृष्टि गोयल ने राष्ट्रीय सीनियर वुशू प्रतियोगिता में राज्य का नाम रौशन किया है। 

 मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशू प्रतियोगिता में  मुजफ्फरनगर के पंचमुखी मोहल्ला निवासी श्री नीरज गोयल व श्रीमती संध्या गोयल की बेटी सृष्टि गोयल को कांस्य पदक मिला है।  सृष्टि गोयल ने वर्ष 2018 में तमिलनाडु के जिला नामक्कल में 17वीं राष्ट्रीय वुशू जूनियर प्रतियोगिता में वुशू (ताऊलू इवेंट) के युगल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और 16वीं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीता था। और वर्ष 2017 में आयोजित चौथी यूपी स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया था। 

    वुशु एक मार्शल आर्ट है इसे जुडो, कराटे और ताइक्वांडो की तरह खेला जाता है।वुशु को दो भागों में खेला जाता है। पहले भाग को सांसु कहते हैं जबकि दूसरे को ताऊलू कहा जाता है।पहले भाग में खिलाड़ी एक- दूसरे पर अटैक करते हैं, इसमें हाथ से पंच और पांव से किक मारकर अधिक से अधिक अंक अर्जित किये जाते हैं। वुशू के दूसरे भाग ताऊलू में इसे प्रदर्शन के आधार पर खेला जाता है। 

    चीन में पैदा हुए वुशू को थोड़े समय में ही भारत में प्रसिद्ध हो गई है। वुशू न सिर्फ एक खेल है, बल्कि महिलाओं और बच्चों द्वारा आत्मरक्षा के साधन के तौर पर भी फायदेमंद सिद्ध होगी। जनपद मुज़फ्फरनगर बेटियों में खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। 

    सृष्टि गोयल ने राष्ट्रीय स्तर वुशू के ताऊलू इवेंट में तलवारबाजी में कांस्य पदक लिया हैं। इस बेटी का सबसे पसंदीदा इवेंट तलवारबाजी ही है और वह उसी में देश के नाम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना चाहती हैं। आज यह बेटी किसान नेता अशोक बालियान से मिलने आई थी। हमने इस अवसर पर जनपद मुज़फ्फरनगर की बेटी सृष्टि गोयल को  इस पदक के लिए व् निकट भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस तरह के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बेटी की आर्थिक सहायता होनी चाहिए, ताकि वह अपने खेल व पढाई को बेहतर ढंग से जारी रख सके।

मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद नयी सूची में किसके लिए रहेगा आरक्षित

 लखनऊ l हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2015 को बेस मानते हुए पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार की रात जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। पिछली सूची से इस सूची में केवल दो वर्गों में ही बदलाव देखने को मिला है। पिछली सूची में अनुसूचित जाति महिला, अनूसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए जो जिले आरक्षित थे, इस बार भी वही जिले आरक्षित हैं। बदलाव केवल अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में हुआ है। 


पिछली सूची में अमेठी, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र और हमीरपुर को महिला के लिए आरक्षित किया गया था। इस बार यह सभी जिले अनारक्षित हो गए हैं। इसी तरह सिद्धार्थनगर, आगरा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़ पहले अनारक्षित थे। अब ये महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं। 

जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए जारी आरक्षण इस प्रकार है।

अनुसूचित जाति महिला

शामली, बागपत, कौशांबी, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई हैअनुसूचित जाति

कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। 

ओबीसी महिला

बदायूं, संभल, एटा, हापुड़, बरेली, कुशीनगर और वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। 

ओबीसी

आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है।

महिला

बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़ महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं।

अनारक्षित

गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर और गौतमबुद्ध नगर अनारक्षित हैं।


अगला कार्यक्रम

18 से 19 मार्च -जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आरक्षण व आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना। 

20 से 22 मार्च - आरक्षित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रस्तावित सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन।

20 से 23 मार्च -प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त किया जाना।

24 से 25 मार्च- आपत्तियों का जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का संकलन और डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण व अंतिम सूची तैयार करना।

26 मार्च- डीएम द्वारा आरक्षित ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख के पदों का आवंटन, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण व आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन तथा पंचायतीराज निदेशालय व जिला निर्वाचन अधिकारी को तय प्रारूप पर विवरण उपलब्ध करवाया जाना।

पंचायतों के आरक्षण व आवंटन की अधिसूचना जारी

इससे पहले प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था।। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उ.प्र.पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की राज्यपाल ने उ.प्र. पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से नई नियमावली बनाने का आदेश दिया है। यह नियमावली उ.प्र. पंचायतीराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 कहलाएगी। इस नियमावली में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

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