लखनऊ। इस बार पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, उनके समर्थक-कार्यकर्ता व राजनीतिक दल सभी प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी होने वाले शासनादेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासनादेश के जारी होने के बाद पंचायतीराज निदेशालय सभी जिलों को विकास खण्डवार प्रधानों के आरक्षण का चार्ट तैयार कर उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारियों का निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के आरक्षण का प्रस्ताव डीएम तैयार करवाएंगे। क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों व ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण का प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा फिर उस पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, उनका निस्तारण करके ही आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें