लखनऊ l प्रदेश की जिन सहकारी गन्ना समितियों मे सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत का फायदा होगा। प्रदेश में कार्यरत सातवां वेतनमान प्राप्त कर कार्य कर रहे राज्य कर्मचारियों की तरह अब सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारियों को भी 17 प्रतिशत महगांई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी-अध्यक्ष राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि एक जुलाई 2019 से बढ़े हुए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते को फरवरी 2021 के वेतन के साथ नियमित रूप से प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व अन्य वेतनमान वाली गन्ना समितियों में कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार देय महंगाई भत्ता पूर्व में ही दिया जा चुका है।
उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को रोक दिया गया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। इसकी गणना बेसिक-पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को वहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है।
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