50 करोड़ से ज्यादा की सैलरी ले चुके 117 फर्जी टीचरों से रिकवरी के लिए नोटिस

एटा | अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर केस के खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। फर्जी कागज तैयार करा कर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं पर शासन शिकंजा कस दिया है। एटा के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। शासन ने निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। 
बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से जिले के 117 फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं से वेतनादि की रिकवरी का आदेश मिला है। शिक्षकों से रिकवरी का आगणन पूर्ण होने पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा। फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो बार नोटिस जारी किया जाएगा। पैसा जमा होने पर उसके बाद आरसी जारी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से ही पूर्ण होनी हैं। आगणन, नोटिस प्रक्रिया में दो-तीन दिन का समय लगेगा। 
नोटिस में फर्जियों को निर्धारित समय धनराशि जमा करने को भी कहा जाएगा। शासन के इस नए फरमान ने फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। अभी तक फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाएं कोर्ट का सहारा लेकर बचते रहे हैं। डा. भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय के फर्जी एवं टैम्पर्ड अभिलेख पर प्रदेशभर में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षक-शिक्षिकाए शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने इनकी एसआईटी जांच कराई थी। 
एसआईटी जांच में जनपद के 122 फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल थे। उसमें से पांच शिक्षक-शिक्षिकाओं से रिकवरी के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। शासन ने इनके नाम की सूचनी 20 मई को जारी की थी। उसके बाद 117 फर्जियों से रिकवरी आदेश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। संजय सिंह, बीएसए एटा ने बताया कि फर्जी शिक्षिकों से रिवकरी के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी जारी की जाएगी।