मेरठ - करनाल हाइवे पर सड़क हादसे में सिपाही की मौत, दंपत्ति की हालत गंभीर

बुढाना।ड्यूटी करके बाइक पर सवार होकर लौट रहे सिपाही की दूसरी बाइक से जोरदार भिंड़त हो गई, जिसमे दोनों बाइक सवार गम्भीर रूप से घायल हो गए। मोके पर पहुंची पुलिस ने घायलो को सीएचसी में भर्ती कराया। जहाँ डॉक्टरो ने सिपाही को किया म्रत घोषित कर दिया।घायलो को जिला अस्पताल के लिये रेफर किया गया है।बताते चले कि बाइक सवार रोहित पुत्र ओमबीर निवासी सोना जिला मेरठ की तैनाती शामली के झिंझाना थाने में सिपाही के पद पर थी। सिपाही रोहित देर शाम ड्यूटी खत्म करके बाइक पर सवार होकर अपने गांव वापिस आ रहा था, जैसे ही वह फुगाना थाा  क्षेत्र के आसपास पहुंचा तो गांव बाइक सवार खेड़ा मस्तान निवासी पूनम पत्नी यशवीर सिंह की टक्कर हाइवे की तरफ से आ रहे रोहित की बाइक से भिंड़त हो गई जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए मोके पर पहुंची पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती।जहाँ डॉक्टरों ने घायल आरक्षी रोहित को मर्त घोषित कर दिया ओर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिये रेफर कर दिया।

मरीजों का शोषण करने वाले नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों से उपचार का निर्धारित शुल्क ही लें। मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए तथा रिकवरी की कार्यवाही भी की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा की जरूरत होने पर उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस संबंध में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए तथा समय पर निर्णय लेकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए। 

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि सांसद व विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों से एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह नगरीय निकायों के महापौर तथा चेयरमैन से भी शहरी क्षेत्रों के निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिए जाने का अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड बेड की संख्या में निरन्तर वृद्धि की जाए। साथ ही, इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जाए। इसके लिए भर्ती की कार्यवाही में तेजी व पारदर्शिता से सम्पन्न की जाए। चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा की जरूरत होने पर उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस संबंध में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों से गेहूं खरीदने के लिए सप्ताह के चार दिन आरक्षित किए गए हैं। सप्ताह के शेष दिनों में सभी किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु लखनऊ के कान्हा उपवन एवं वाराणसी के आराजी लाइन्स में स्थापित किए जा रहे संयंत्रों की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। 300 से अधिक गोवंश वाले गो आश्रय स्थलों से प्राप्त होने वाले गोबर का ऊर्जा जनरेशन में उपयोग करने के संबंध में कार्य योजना बनाई जाए।

दिल्ली में लॉक डाउन की मियाद 7 जून तक बढ़ी, लेकिन 31 मई से चालू होगी अनलॉक प्रक्रिया

 

नई दिल्ली l देश की राजधानी दिल्ली में सात जून की सुबह पांच बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। हालांकि निर्माण और निर्माण उद्योग को संचालित करने की अनुमति है। इसकी जानकारी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी

दिल्ली सरकार ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार दो उद्योगों- मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) और कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) को छूट दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों उद्योगों के कर्मचारियों को कोविड-19 के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है।दिल्ली सरकार ने कहा कि वह एक वायरस के अचानक प्रसार से बचने के लिए धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से राजधानी को फिर से अनलॉक करेगी। कर्फ्यू 7 जून की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं को मिली छूट पहले की तरह जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों के पास मौजूद ई-पास पहले की तरह आवागमन के लिए वैध होंगे।दिल्ली में 31 मई से चालू होगी अनलॉक प्रक्रिया

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के क्रम में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में अनलॉक (पाबंदियों से ढील) की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए आज हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई चर्चा के दौरान इस पर सहमति बनी है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन धीरे-धीरे हटाया जाएगा। 

 

अनलॉक होगा उत्तर प्रदेश : सुबह 7 से रात्री 8 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार, आदेश जल्द जारी होंगे

 

लखनऊ । कोविड-19 की बेहतर रिकवरी दर को देखते हुए योगी सरकार राज्य में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढील देने जा रही है। अपेक्षाकृत कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखा जाएगा। अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में फिलहाल राहत देने का कोई विचार नहीं है। ऐसे पांच छह जिले हैं। सरकारी व निजी कार्यालयों में 33 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता रखी जाएगी। शासन स्तर से इस संबंध में रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम-9 की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसके आधार पर ही कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत दिया जाएगा। अभी इस पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है कि पहले किन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी जाए। बाजारों को एक साथ खोलने की बजाय इस तरह खोला जाएगा ताकि एकदम से भीड़ न होने पाए। जिससे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे।

उद्योग व दुकानों को राहत

टीम-9 की बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें एक जून से उद्योग, दुकान और बाजारों को राहत देने पर सहमति बनी है। बैठक में चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक की पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर छूट देते हुए इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का प्रभाव तेजी से कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद सरकार जनता को राहत देने के मूड में है।

रेस्टोरेंट खोले जाएंगे

राज्य सरकार अचानक ही सब अनलॉक नहीं करना चाहती है। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ब्लैक फंगल इंफेक्शन को लेकर सतर्कता जरूरी है। इससे अलग-अलग फेज में गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कफ्र्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देगी।

इन पर रहेगी रोक

फिलहाल इन पर रोक बरकरार- कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी रोक रहेगी।

कोरोना काल में अगर परिवार के कमाने वाले की हुई है मौत तो मोदी सरकार देगी पेंशन, गाइड लाइन जारी

नई दिल्ली l कोरोना महामारी की वजह से परिवार में कमाने वाले शख्स की मौत हो जाने की स्थिति में मोदी सरकार परिजनों को पेंशन देगी। आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 फीसदी के बराबर यह पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, ''परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी सुनिश्चित करेगी।'' उधर, पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सामने आ रहीं वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी ऐलान किया है। ऐसे बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से दस लाख रुपये की निधि दी जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा भी सरकार सुनिश्चित करेगी। पीएमओ ने यह ऐलान करते हुए कहा, ''कोविड-19 के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड से ब्याज मिलेगा। वहीं, बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनका समर्थन करने, उनकी रक्षा करने के लिए सब कुछ करेंगे। समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद करें। मालूम हो कि कोरोना वायरस की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। पहले की तुलना में काफी घातक रही दूसरी लहर में कई बच्चों के माता-पिता, दोनों की महामारी की वजह से जान चली गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को इन बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा है। 

यूपी में बाकी परीक्षाओं के लिए यह होगी व्यवस्था

लखनऊ. उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 6, 7 ,8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय का शासनादेश पूर्व में जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए. 

शर्मा ने कहा कि कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए. यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे. यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए.

उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 की उक्त वर्णित व्यवस्था, प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगी. बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने गत वर्ष 2020 के जुलाई माह में ही करोना महामारी से पठन-पाठन में हो रहे व्यवधान के दृष्टिगत, पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी कर दी थी.

उत्तर प्रदेश में अन लॉक की प्रक्रिया शुरू, गाइडलाइन जारी

 

लखनऊ l उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनलॉक में मीट, मछली या फिर मुर्गे की दुकान खोलने के लिए नए सिरे से निदेशालय स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है। इन दुकानों को सफाई और कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं गंदगी फैलाने पर उनका चालान किया जाएगा। इसके एवज में उनके जुर्माना लिया जाएगा, जो 500 से 5000 रुपये तक होगा।

शहरों में मीट, मछली या फिर मुर्गे की दुकान खोलने के लिए निकायों से लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसके लिए उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। शहरों में मनमाने तरीके से मीट, मछली और मुर्गे की दुकानें खुली हुई हैं। इनमें से अधिकतर दुकानदार किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं दुकानों से निकलने वाली गंदगी इधर-उधर फेंकते रहते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। मौजूदा समय तो दुकानें बंद हैं, लेकिन यह अनलॉक में दुकान खोलने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है, जिससे गंदगी न फैल सके।

उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली में गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें गंदगी के हिसाब से जुर्माने की व्यवस्था दी गई है। इसके आधार पर ही निकायों के लिए निर्देश दिया जाएगा। निकायों में तैनात पशु एवं चिकित्साधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे गंदगी रोकें। इसके बाद भी जांच के दौरान कहीं भी गंदगी मिली या शिकायत आने पर संबंधित पशु एवं चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शासन का मानना है कि इससे काफी हद तक गंदगी रुकेगी और कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन होगा।

सपा सांसद आज़म खान की किडनी और फेफड़ों में फैला कोरोना संक्रमण, हालत नाजुक

लखनऊ l कोरोना पॉजिटिव सपा सांसद और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के फेफड़ों में संक्रमण के चलते शनिवार को किडनी में तकलीफ बढ़ गई। उनकी किडनी का भी इलाज शुरू हो गया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत नाजुक है लेकिन नियंत्रण में है। उन्हें अभी भी तीन से पांच लीटर प्रति मिनट के बीच में ऑक्सीजन दी जा रही है।

पूर्व मंत्री की चार दिन पहले फेफड़ों में सिकुड़न (फाइब्रोसिस) और दांत और मसूड़ों में परेशानी के चलते सामान्य वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। सीतापुर जेल में बन्द आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जेल में इलाज चल रहा था। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर बताते हैं कि जांच में आजम खान के फेफड़ों में संक्रमण के चलते गुर्दे में कुछ समस्या निकली है। आजम का इलाज गुर्दा रोग विशेषज्ञ व क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। डॉ. कपूर बताते हैं कि आजम खान सेहत गम्भीर है लेकिन नियंत्रण में है।

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की परवरिश पीएम केयर फंड्स होगी

नई दिल्ली l कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और पीएम केयर फंड से कई योजनाओं का ऐलान किया है। कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में मोदी सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों की 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत मदद की जाएगी। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका हेल्थ बीमा भी किया जाएगा।

पीएमओ ने कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पीएमओ ने कहा कि कोरोना की वजह से अपने माता-पित को खोने वाले बच्चों को 18 साल की अवधि तक पांच लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा भी मिलेगा। साथ ही ऐसे बच्चों की उच्छ शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाने में मदद की जाएगी और इसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से वहन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और हम उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सबकुछ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करें।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था निर्देश

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत के लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी। रोज लाखों मामले सामने तो आए ही, अब तक तीन लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना से प्रभावितों में वे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जरूरतों की देखभाल राज्य सरकारें करें। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वह ऐसे बच्चों की शिनाख्त करें, जिन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद या तो अपने माता-पिता या फिर कमाने वाले परिजन को खो दिया है।

यूपी बोर्ड 10th की परीक्षा रद्द, 11वीं में होंगे प्रमोट

 लखनऊ l उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल कक्षा 10 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आज मीडिया को बताया कि सभी छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराई जा सकती हैं। इस बार परीक्षा 3 घंटे की बजाए 1.5 घंटे की होगी जिसमें छात्रों को 10 में से सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा।

 इस प्रकार से अब यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पिछली परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार इंटर (12वीं) परीक्षा टाइम-टेबल पर भी दो-तीन दिन में जल्द ही फैसला ले सकती है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षाओं को रद्द कर रिजल्ट तैयार करने की तैयारियों में जुटा है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा इतिहास में पहली बार रद्द की गई हैं। इससे पहले सीबीएसई, आईसीएससीई , एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड आदि बोर्डों ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है।

डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने कहा था कि कोरोना पीक का आकलन समय-समय पर किया जा रहा है। हमारे 19 अधिकारी जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हैं, इनमें से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। सभी के ठीक व स्वस्थ होने के बाद हम आपस में चर्चा करके मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे। इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में 10 से 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें 55-56 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। परीक्षा की तैयारियों की मॉनिटरिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री खुद परीक्षा की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे।