लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों से उपचार का निर्धारित शुल्क ही लें। मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए तथा रिकवरी की कार्यवाही भी की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा की जरूरत होने पर उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस संबंध में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए तथा समय पर निर्णय लेकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि सांसद व विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों से एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह नगरीय निकायों के महापौर तथा चेयरमैन से भी शहरी क्षेत्रों के निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिए जाने का अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड बेड की संख्या में निरन्तर वृद्धि की जाए। साथ ही, इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जाए। इसके लिए भर्ती की कार्यवाही में तेजी व पारदर्शिता से सम्पन्न की जाए। चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा की जरूरत होने पर उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस संबंध में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों से गेहूं खरीदने के लिए सप्ताह के चार दिन आरक्षित किए गए हैं। सप्ताह के शेष दिनों में सभी किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु लखनऊ के कान्हा उपवन एवं वाराणसी के आराजी लाइन्स में स्थापित किए जा रहे संयंत्रों की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। 300 से अधिक गोवंश वाले गो आश्रय स्थलों से प्राप्त होने वाले गोबर का ऊर्जा जनरेशन में उपयोग करने के संबंध में कार्य योजना बनाई जाए।
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