कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम योगी, सात जिलों के जारी हुआ अलर्ट

 

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अनलाक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने लखनऊ समेत सात जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन जिलों में यह अलर्ट की तरह है, यहां ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित रखने तथा इस महामारी के उपचार के लिए प्रदेश में पयार्प्त मात्रा में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने अब तक कोरोना के खिलाफ किए  गए काम के अनुभव और संसाधनों के बेहतर समन्वय से कोविड-19 के खिलाफ जंग को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक बन्द रखने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में इन विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बन्द रहेगा, जबकि शिक्षक प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल आते रहेंगे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनिटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर यदि लोग मास्क न लगाएं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

उन्होने लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों में एल-2, एल-3 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होने पूरे राज्य में कोविड अस्पतालों की बहाली की स्थिति की रिपोर्ट आज शाम तक उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेन्ट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

दस अप्रैल की लोक अदालत कोरोना के चलते स्थगित

 मुज़फ्फरनगर। कोरोना के कारण आगामी 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत  स्थगित करदी गई है। अब यह लोक अदालत आगामी 8 मई को आयोजित होगी। यह निर्णय कोविड19 वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। 

पंचायत चुनाव आरक्षण पर याचिका खारिज

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 

पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 243ओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज दी।

शहर के करीब चुनावी हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी, 6 गिरफ्तार

 मुजफ्फरनगर । पंचायत चुनाव के बीच थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री को जब्त करते हुए ग्राम रथेडी से मेघाखेडी के पास ईख के खेत से 06 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र बनाते समय गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण चुनाव के दौरान अवैध तमंचे व शस्त्र तैयार करके अलग अलग ग्राम व अन्य जनपदो में सप्लाई करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण सुधीर बालियान उर्फ मकोडा  पुत्र जल सिह निवासी किनौनी थाना शाहपुर  निशांत शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी किनौनी थाना शाहपुर, सुनील उर्फ बच्ची पुत्र राजेश कुमार निवासी बरवाला थाना शाहपुर, जावेद पुत्र शहीद अहमद निवासी  मौहल्ला लद्दा वाला थाना कोतवाली नगर,  सागर बालियान उर्फ भूरा पुत्र सोहनवीर सिह निवासी किनौनी थाना शांहपुर जिला और विशाल राजपूत पुत्र अशोक कुमार निवासी  छज्जू पट्टी रणखंडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हैं। 

उसके कब्जे से 17 बने अवैध शस्त्र-तमंचे, रिवाल्वर व रायफल (विभिन्न बोर के), 10 अधबने तमंचे, 36 नाल (विभिन्न बोर की), 60 खोखा कारतूस (विभिन्न बोर के), 05 जिन्दा कारतूस, 50 ट्रेगर हैमर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण- 16 आरी के पत्ते , 47 बिट छोटी बडी, 06 पेचकस, 36 पैकेट वेल्डिंग रॉड, 03 प्लास, 35  इलैक्ट्रानिक ग्राइन्डर बफर व ब्लेड, 10 फर्मा कागज के व 10 स्कैच पैन, 15 गुल्ले लोहा, 54 रिपिट छोटी बडी, 01 वैल्डिंग मशीन, 02 ड्रिल मशीन, 16 रैती, 02 ग्राईन्डर इलैक्ट्रानिक, नाल साफ करने का पाउडर व अन्य उपकरण बरामद किए गए।

कृषि कानूनों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई जल्द

 मुजफ्फरनगर । सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानूनों पर बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई जल्द होगी। चेयरमैन पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन अशोक बालियान ने यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने दिनांक 19 मार्च 2021 को एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हमारी संस्था पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने समिति को अपने सुझाव भेजे थे।  सुप्रीम कोर्ट ने समिति के गठन के समय कहा था कि जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे समिति के सामने जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में समिति का गठन न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दिल्ली बॉर्डर  पर आंदोलनरत 40 किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानूनों पर बनाई गई विशेषज्ञ समिति को खारिज कर दिया था ।  सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था, जिसमें कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत शामिल हैं इस समिति ने रिपोर्ट को लेकर कृषि मामलों के एक्सपर्ट्स की राय भी ली है।  

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन कई महीने बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है, तीन कृषि कानूनों जिनमे एक “उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम- 2020”, दूसरा “मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम- 2020” और तीसरा “आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम- 2020” के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानूनों पर कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। 

   किसान संगठनों का कहना है कि जब तक इन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक वह दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए एक कानून अलग से लाया जाना चाहिए। किसान संगठन इन तीनों कानूनों के कौन से सेक्शन किसान के विरुद्ध है ये नही बताते, वे केवल इसको काला कानून बताते है। सुप्रीम कोर्ट में अब 5 अप्रैल 2021 को इस मामले की सुनवाई होनी है। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन को उम्मीद है कि समिति की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध टूटेगा और किसी एक बिंदु पर सहमति बन सकेगी।

भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों की सूची जारी

 सहारनपुर l

भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है

लगेगा लॉकडाउन, शाम 8:30 बजे बड़ा ऐलान

 

मुम्बई

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम के संबोधन से पहले इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। 

मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने सीएम ठाकरे के इस संबोधन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संबोधन के दौरान वह सख्ती की घोषणा कर सकते हैं।

आपको बता दें कि देश में कोरोना की नई लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार 3 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा और अगले शुक्रवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। देश के कई शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू के मुकाबले यह सबसे लंबा कर्फ्यू होगा।

पुणे के डिविजनल कमिश्र सौरभ राव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक बार, होटल, रेस्तरा भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। शादियों में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।