लखनऊ । केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए व डीआर वृद्धि का लाभ दिए जाने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए, डीआर से संबंधित आंकड़ें, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्ययभार से संबंधित पत्रावली तैयार कर ली है। ये पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज भी दी गई हैं। वहां से होते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
11 फीसदी वृद्धि का फैसला हो जाने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए, डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
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