लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस बार आरक्षण में बदलाव के चलते जिस किसी को लगता है कि वो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पायेगा तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनवाने की तैयारी कर रहा है, जिस पर उसका पूरा जोर चल सके। यानी पद पर न भी रहे तो कम से कम पावर बची रहे। पंचायत चुनावों में ऐसा बहुत होता है। सीट महिला की हो गई तो पत्नी या मां को लड़ा दिया और यदि ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित हो गई तो अपने किसी नजदीकी को लड़ा दिया।
यूपी में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण तय होना है। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो सामान्य से आरक्षित जबकि आरक्षित से सामान्य हो जायेंगी। आरक्षण में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि पिछला आरक्षण सपा सरकार में तय हुआ था और अब भाजपा की सरकार सत्ता में है। ऐसे में आमूल-चूल बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की इस मंशा को भांपकर मौजूदा प्रधानों ने भी इसकी काट का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें