लखनऊ । पंचायत चुनाव के लिए इस सप्ताह आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हो सकता है।
सरकार ने पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में ही कराने के संकेत दिए थे। इसके लिए जनपद स्तर पर आरक्षण से पहले की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन बाद में सरकार ने अपने ही कार्यक्रम में बदलाव कर चुनाव मई माह में कराने का मन बना लिया। बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 30 अप्रैल से पहले चुनाव और 17 मार्च से पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनावों में सबसे पहले आरक्षण का काम पूरा होना है। इसके लिए पंचायतीराज निदेशक के निर्देश पर डीपीआरओ कार्यालय पंचायतों की जनसंख्या वर्ग वार सूची बनाने में जुट गया है। सूत्रों का कहना है कि वर्गवार जनसंख्या की सूची मांगी गई है। जल्द ही आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शासनादेश आने की संभावना है।
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