नई दिल्ली। किसान 29 दिसंबर को फिर सरकार के साथ वार्ता करेंगे।
यह जानकारी देते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि वार्ता के लिए हमारे एजेंडे में पहले दो बिंदु हैं- तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके, और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के लिए तंत्र और प्रक्रिया तय करना। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव।
सिंघु बॉर्डर पर मौजूद स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए।
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