पेट्रोल - डीजल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को लेकर एसडीएम को कांग्रेसियों ने सोंपा ज्ञापन

 

टीआर ब्यूरो

मुजफ्फरनगर l कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय पर लॉकडाऊन के पिछले तीन माह के दौरान पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद तुल्क और कीमतों में बार - बार की गई अनुचित बढ़ोत्तरी ने भारत के नागरिकों को असीम पीड़ा व रेशानियां दी हैं । जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य व आर्थिक महामारी से लड़ रहा है , वहीं दूसरी ओर दी सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार - बार ढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है । मोदी सरकार द्वारा भारत के नागरिकों से की जा रही जबरन वसूली एकदम स्पष्ट परिलक्षित रही है । हम आपके ध्यान में निम्नलिखित अकाट्य व अखंडनीय तथ्य ला रहे हैं : मई , 2014 में ( जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी ) , पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.20 रु . प्रति लीटर एवं डीजल पर 3.46 रु . प्रति लीटर था । पिछले छ : सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 23.78 रु . प्रति लीटर एवं डीजल पर 28.37 रु . प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी कर दी है । चौंकाने वाली बात है कि पिछले छः सालों में भाजपा सरकार द्वारा डीजल के उत्पाद शुल्क में 820 प्रतिशत तथा पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 258 प्रतिशत की वृद्धि की गई । नेवल पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में बार - बार वृद्धि करके मोदी सरकार ने छले छः सालों में 18,00,000 करोड़ रु . कमा लिए तीन माह पहले लॉकडाऊन लगाए जाने के बाद पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क को बार - बार डाकर तो मुनाफाखोरी और जबरन वसूली की सभी हदें पार कर दी गई । र्च , 2020 को पेट्रोल व डीजल के मूल्य में 3 रु . प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई । 5 मई , 2020 मोदी सरकार ने डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 13 रु . प्रति लीटर और पेट्रोल प ने वाले उत्पाद शुल्क में 10 रु . प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की । 7 जून , 2020 से लेकर 24 जून • तक निष्ठुर मोदी सरकार ने 18 दिनों तक पेट्रोल व डीजल के मूल्य लगातार बढ़ से डीजल का मूल्य 10.48 रु . प्रति लीटर एवं पेट्रोल का मूल्य 8.50 रु . प्रति लीटर आदि मांगो को लेकर कोंग्रेस कार्यकर्ताओ ने ज्ञापन दिया