वकीलों ने की पीओके को मुक्त कराने की मांग

मुजफ्फरनगर। अधिवक्ताओं ने सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव पाक अधिकृत कश्मीर के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से  प्रधानमंत्री के नाम  ज्ञापन दिया।
 कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की तादाद में अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस  आलोक कुमार को सोपते हुए बताया कि भारत की संसद की लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा सर्व समिति से 22 फरवरी 1994 को इस संबंध में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित करने तथा शिमला अनुबंध का पालन करने में पाकिस्तान सरकार की अस्मिता के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र को पाकिस्तान सरकार के कब्जे से मुक्त कराए।आज जब जम्मू-कश्मीर राज्य अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद एक नए वातावरण में भारत राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर शांति की ओर अग्रसर हो विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है,पाक अधिकृत क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा आतंक को प्रोत्साहन देने की गतिविधि चल रही है इससे भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व शांति प्रभावित होने की संभावना है इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि तत्कालीन संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को अग्रसर किया जाए।