मंगलवार, 4 जुलाई 2023

राकेश टिकैत को भारत रत्न देने की मांग की इन महानुभाव ने

 


मुजफ्फरनगर । यहां पहुंचे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से मुलाकात कर वापस लौटते समय टिकैत आवास पर पहुंचे राकेश टिकैत के लिए अमिताभ ठाकुर ने भारत रत्न देने की मांग के साथ ही चंद्रशेखर पर हुए हमले में सीबीआई जांच की मांग की।

मुजफ्फरनगर शाहपुर नगर पंचायत चेयरमैन भाजपा के पक्ष में कहीं यह बड़ी बात, वीडियो वायरल

 


मुजफ्फरनगर । शाहपुर नगर पंचायत से हाल ही में संपन्न हुए चेयरमैन पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाजी अकरम कुरैशी ने सभी को धूल चटाते हुए जीत दर्ज की थी, परंतु केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल होने और 2024 में मोदी और संजीव बालियान को समर्थन देने की बात का वीडियो वायरल हो रहा है। https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kibnaxvGaoyTYZqfBR2bhdJUMhRgwLJHHCco72Jo389vPr93rqsgKrADk2KZjHZol&id=100064315913194&mibextid=Nif5oz


आम आदमी पार्टी के शाहपुर चेयरमैन भाजपा के रंग में रंगे

मुजफ्फरनगर । आम आदमी पार्टी के शाहपुर नगर पंचायत चेयरमैन भाजपा के रंग में रंग गये हैं। भाजपा में शामिल होने की कोई तो घोषणा शाहपुर चेयरमैन ने मीडिया में नहीं की, मगर जीतने के बाद से ही लगातार भाजपा नेताओं से नजदीकियां कुछ और ही बयां कर रही हैं । 

शाहपुर चेयरमैन हाजी अकरम ने कावड़ मार्ग पर कावडियो के स्वागत में  होर्डिंग्स लगाए हैं, जो आम आदमी पार्टी के नही बल्कि पूरी तरह भाजपाई है। मोदी से लेकर संजीव बालियान और भाजपा जिलाध्यक्ष का होर्डिंग्स पर फोटो है जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाजी अकरम पूरी तरह भाजपाई हो गए है। आम आदमी पार्टी जनपद में शुरू होते ही खत्म हो गई। हालांकि हाजी अकरम के जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ उम्मीद दिखी थी लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही आप की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि हाजी अकरम आप के सिंबल पर चुनाव लडे और जीतने के बाद गुपचुप तरीके से भाजपा नेताओं से मिलते रहे मगर कोई घोषणा भाजपा ज्वाइन करने की क्यों नहीं की? ये एक सवाल बनकर उभर रहा है। वही चेयरमैन शाहपुर के आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी के साथ भी सम्बंध हैं वहीं विगत उन आरएसएस के पदाधिकारी के साथ चेयरमैन शाहपुर प्रशासनिक अधिकारियों से भी परिचय के लिहाज से मिले थे। 

इश्क में भारत आई पाकिस्तानी टिकटाक स्टार सीमा गिरफ्तार

 


नोएडा । पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची टिक टाक स्टार सीमा गुलाम हैदर को वल्लभगढ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन और उसके पिता भी पुलिस हिरासत में हैं।सचिन ने आज तब पहली बार मुहब्बत का इजहार किया। जब सचिन से पूछा गया कि क्या तुम अब भी सीमा से प्यार करते हो तो उसने कहा, हम आपस में बहुत प्यार करते हैं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि हमारी शादी करा दी जाए और हमारा घर बस जाए बस। 

पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन ने ऑनलाइन पहचान होने के बाद साथ में जीने मरने की कसमें खाई थीं। इसके बाद ही सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को रबूपुरा पहुंची और परचून की दुकान में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी करने वाला सचिन उसके साथ जीवन यापन करने लगा। सचिन ने आंबेडकर नगर के गिरजेश से 2500 रुपये महीने में कमरा किराये पर लेकर सीमा व उसके बच्चों को रखा था।

चार बच्चों संग नेपाल सीमा से गौतमबुद्ध नगर तक पहुंचने और 50 दिन तक बेखौफ रहकर पाकिस्तानी सीमा हैदर ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। नेपाल सीमा से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे और रबूपुरा में रहने के दौरान सुरक्षा एजेंसी, खुफिया विभाग और पुलिस किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। पिछले साल अवैध रूप से रहने वाले चीनी नागरिक भी नेपाल सीमा से गौतमबुद्ध नगर में आकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने में कामयाब हुए थे।

12 लाख की जमीन बेच भारत आई सीमा

पति के सऊदी अरब चले जाने के बाद सीमा ने पाकिस्तान में 12 लाख रुपये की जमीन बेची थी। वह पति से मिलने सऊदी अरब गई थी लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं होने की वजह से लौट आई। इसी बीच सचिन से उसकी निकटता बढ़ गई। इन्हीं रुपयों से वह नेपाल गई और करेंसी चेंज करा कर भारत आ गई। 

सीमा पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स की अच्छी संख्या है। कोरोना काल में सचिन और सीमा दोनों पबजी गेम खेलकर समय बिताते थे। इसी दौरान उनका परिचय हुआ। सीमा का टूरिस्ट वीजा पिछले माह एक्सपायर हो चुका है। हालांकि इससे पहले ही वह भारत आ गई थी।

आयोग के मूल्य निर्धारण के फार्मूले में बड़े बदलाव की जरूरत बताई


मुजफ्फरनगर। आज  चेयरमेन कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा रबी फसलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में किसान संगठनों के साथ बैठक का आयोजन कृषि मंत्रालय में आचार्य जगदीश चंद्र बोस सभागार में किया गया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की ओर से धर्मेंद्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता,नरेश स्वामी जिलाध्यक्ष सहारनपुर,अशोक बालियान चेयरमैन पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भाग लेकर संगठन की तरफ से सुझाव प्रस्तुत कर  कहा कि आयोग के मूल्य निर्धारण के फार्मूले में बड़े बदलाव की जरूरत है। गलत निर्धारण के कारण किसानो को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए है


श्री विजय पॉल शर्मा 

 चेयरमेन कृषि लागत और मूल्य आयोग                                                                                                                                                      

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली।                                                                          

विषय- रबी फसल (विपणन वर्ष 2024-25) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में सुझाव। 


महोदय,

   कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) विपणन वर्ष 2024-25 में रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर रहा है। गेहूं, चना, मसूर, जौ और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं।  भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सी2 लागत जोड़ने का सुझाव देती रही है। सी2 लागत में खेती के वास्तविक खर्च और कृषक परिवार की मजदूरी (ए2+एफएल) के साथ जमीन के किराए और खेती में लगी स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। आयोग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाजार में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। एमएसपी तय करने के दो तरीकों ए2+एफएल और सी2 के बीच भी व्यापक अंतर है। इसीलिए हमें क‌िसान के नुकसान की भरपाई के नए तरीके न‌िकालने पड़ेंगे। फसलों के लिए उपयुक्त बाजार, स्टोर हाउस, और सप्लाई चैन को दुरुस्त किए बिना कृषि संकट से नहीं निपटा जा सकता है। भारत सरकार को अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने होंगे।

इस सम्बन्ध में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के निम्नलिखित सुझाव है-

1. सैंपल सर्वे का आकार बड़ा किया जाय।सर्वे में छोटे किसानो की संख्या बढ़ाई जाए

2.सर्वे के अनुसार छोटे किसान आज भी निजी साहूकार से कर्ज ले रहे है लेकिन खर्च में केवल ब्याज दर 4% ही जोड़ी जाती है।ब्याज दर तय करते समय निजी व बैंक दिनों का औसत लिया जाय।

3.बैल के खर्च की जगह जुटाई की बाजार दर शामिल की जाय

4.सभी मद में खर्च का डाटा मिलने के बाद खर्च तय करते समय औसत की जगह सबसे अधिक नंबर वाले ,(बल्क लाइन) के खर्च को वास्तविक खर्च माना जाय

5. एमएसपी लागत सी2 का डेढ़ गुना तय किया जाए। क्योकि ए2+एफएल और सी2 के बीच भी व्यापक अंतर है।

6. एमएसपी तय करते समय किसान परिवार के मुखिया को एक मैनुअल मजदूर की तुलना में एक कुशल श्रमिक के रूप में मानकर उसके पारिश्रमिक की लागत जोड़ी जाए।

7. एमएसपी तय करते समय कटाई के बाद के कार्यों जैसे सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन लागत को भी इसमें शामिल किया जाये।

8. किसान द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों को एक निश्चित प्रतिशत तक एमएसपी में जोड़ा जाये और इस जोखिम में निर्यात प्रतिबन्ध के जोखिम को भी शामिल किया जाए।

9. न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित अन्य खरीफ फसलों व मुख्य फलों व सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में सम्मिलित किया जाये।  तथा कृत्रिम सिंचाई के कारण साल भर उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें हैं। इन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाना चाहिए।

10. देशभर के किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए 'वन नेशन वन एमएसपी' लागू की जाए, जिससे सभी जगह एमएसपी पर खरीद हो सके।

11. यदि हम अकुशल श्रमिक के लिए तय न्यूनतम मजदूरी को मापदंड बनाते हैं, तो फसल की लागत में फसल चक्र के 90 या 120 दिनों के आधार पर एक श्रमिक की लागत 42,000 से 55,000 रुपये होगी।  

12. न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान को मिली कीमत में अंतर की भरपाई के लिए नकद भुगतान की पूरक व्यवस्था को लागू किया जाय।      

13. फसलों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित हो और सरकारी एजेंसियां इसे सरकारी मंडियों के बाहर भी सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था से बाजार पर एमएसपी लागू हो जाएगी। यह न्यूनतम आरक्षित मूल्य व्यवस्था चीनी में लागू। 

महाराणा प्रताप के सेनापति की प्रतिमा स्थापित करने की संस्तुति


मुजफ्फरनगर। जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति की प्रतिमा स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। डीएम और एसएसपी ने सेनापति वीर सिंह पुंडीर की गांव में प्रतिमा स्थापना को लेकर हरी झंडी दिखाते हुए शासन को संस्तुति चिट्ठी भेजी है। शासन से अनुमति मिलते ही मूर्ति स्थापना का रास्ता क्लियर हो जाएगा।  मंगलवार को चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हरजीपुर के लोगों द्वारा सरकारी विद्यालय में स्थापित की गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति ठाकुर वीर सिंह पुंडीर की जिस प्रतिमा को हटाया गया था, उसके अब स्थापित होने का रास्ता क्लियर होता जा रहा है। डीएम और एसएसपी के साथ ग्रामीणों की बीच हुई वार्ता के दौरान बनी सहमति के अंतर्गत इसके लिए कानूनी तौर पर स्वीकृति ली जानी थी। चरथावल ब्लॉक के प्रमुख अक्षय पुंडीर ने बताया है कि गांव रोनी हरजीपुर के सहदेव पुत्र ईश्वर ने जिला प्रशासन को लिखित रूप में अपनी निजी भूमि पर वीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा स्थापना कराने की स्वीकृति दिए जाने की मांग की थी।

नये डीआईओएस का किया स्वागत


मुजफ्फरनगर । नवागत जिला विद्यालय निरीक्षक  धर्मेंद्र शर्मा से आज प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा-प्रधानाचार्य- दीपचंद्र  ग्रेन चैम्बर इण्टर कॉलेज, महामंत्री  सोहन पाल सिंह- प्रधानाचार्य-एस.डी. इण्टर कॉलेज श्रीमती डॉ. राजेश कुमारी-प्रधानाचार्या- वैदिक पुत्री कन्या पाठशाला इण्टर कॉलेज, कोषाध्यक्ष- डॉ. सलीम अहमद प्रधानाचार्य - इस्लामिया इण्टर कॉलेज ने शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत किया।

  उ.प्र.भारत स्काउट गाइड की जिला मुख्यायुक्त डॉ. कंचन प्रभा शुक्ला ने अपने नए जिला विद्यालय निरीक्षक को जनपद में संचालित स्काउट गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी । इस अवसर पर राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री शैलेन्द्र त्यागी भी उपस्थित रहे !

हरियाणा में अब कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन


चंडीगढ़ । हरियाणा में जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर CM मनोहर लाल खट्‌टर ने यह फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा।

पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी, जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होगी। CM ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से राज्य के सवा लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस पर CM की अफसरों के साथ मीटिंग हो चुकी है। एक महीने के भीतर हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा।

हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों और किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद देती है। इसके साथ ही सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2,750 रुपए दिए जाते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2,750 रुपए पेंशन दे सकती है।

सूशील मूंछ की नब्बे करोड़ की संपत्ति जब्त


 मुजफ्फरनगर । जिला प्रशासन ने कुख्यात माफिया सुशील मूंछ गैंग की लगभग 90 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुछ दिन पहले जब्त की गई थी जबकि 78 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया सुशील मूंछ की लगभग 90 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जा रही है। उन्होंने बताया  कि जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के आदेश पर यह संपत्ति जब्त की जा रही है।पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया/गैगंस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूंछ द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने मामा के पुत्र एवं उसके परिवार व सहयोगियों के नाम से खरीदी गयी 78.57 करोड़ की सम्पत्ति को किया गया जब्त। पूर्व में भी 11 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को जब्त किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 04.07.2023 को प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया कुख्यात गैगस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने मामा के पुत्र एवं उसके परिवार व सहयोगियो के नाम से खरीदी गयी करीब 78.57 करोड रूपये की सम्पत्ति को गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में जब्त किया गया। इसके पूर्व भी दिनाक 09.06.2023 को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुशील उर्फ मूंछ के मामा के पुत्र एवं रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गयी करीब 11.17 करोड रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया जा चुका है। इस प्रकार मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा को प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया कुख्यात गैगस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने मामा के पुत्र एवं उसके परिवार व सहयोगियो के नाम से खरीदी गयी करीब 89.74 करोड रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया जा चुका है।

*माफिया सुशील उर्फ मूंछ का अपराधिक विवरणः-* 

*1.* माफिया सुशील उर्फ मूंछ (एचएस न0-18 ए) प्रदेश स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 का लीडर है। इस गैंग में कुल 52 अपराधी इसके सदस्य/सहयोगी हैं जिनमे 1. टौनी उर्फ मंजीत पुत्र सुशील मूछ निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मु0नगर (कुल अभियोग-09), 2. बदन सिंह बददो (2.5 लाख रुपये का ईनामिया, कुल अभियोग-15), 3. अजीत पुत्र जगपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मु0नगर (कुल अभियोग-04), 4. मौन्टी उर्फ विचित्र पुत्र रणधीर नि0 ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मु0नगर(कुल अभियोग-04), 5. सतेन्द्र पुत्र काला नि0 ग्राम बरवाला थाना शाहपुर, मु0नगर(कुल अभियोग-43) । 

*2.* सुशील उर्फ मूछं के द्वारा अपने मामा के पुत्र के साथ मिलकर वर्ष 2003 मे अवैध नकली शराब बनाकर व दूसरे प्रान्तो की शराब लाकर बेचना व फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर अवैध शराब तैयार करके बेचने जैस जघन्य अपराध कारित कर समाज विरोधी क्रियाकलापो मे लिप्त रहा है। इन सम्पत्तियो के व्यस्थापन हेतु कई फर्जी पैन कार्ड बनवाये गये है। 

*जब्त की गयी सम्पत्तियों का विवरणः-*

➡️ग्राम करहेडा मे 8.625 हैक्टेयर कृषि भूमि थाना भोपा

➡️ग्राम बेहडा सादात 2.3771 हैक्टेयर व 1200 वर्गमीटर थाना ककरौली

➡️ग्राम ककराला 7.0664 हैक्टेयर थाना भोपा

➡️ग्राम ककरौली 29.13616 हैक्टेयर थाना ककरौली

➡️ग्राम अलमासपुर 548.78 वर्गमीटर जिस पर बना आवासीय मकान थाना नईमण्डी

➡️ग्राम कूकडा 2.217 हैक्टेयर थाना नईमण्डी

➡️ग्राम बीबीपुर 1.119 हैक्टेयर व 780 वर्गमीटर थाना नईमण्डी

*(उपरोक्त कुल 50.54066 हैक्टेयर एवं 2528.78 वर्गमीटर)*

➡️पेट्रोल पम्प, स्कूल की बिल्डिग थाना क्षेत्रार्न्तगत ककरौली

➡️थाना नईमण्डी क्षेत्रार्न्तगत दो आवासीय मकान

➡️02 डम्फर एंव 03 टैंकर 


*माफिया सुशील उर्फ मूंछ का अपराधिक इतिहासः-*

*1.* मु0अ0सं0 152/83 धारा 302 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ

*2.* मु0अ0स0 17/86 धारा 302 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मु0नगर

*3.* मु0अ0सं0 459/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना परतापुर मेरठ । 

*4.* मु0अ0स0 301/88 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली देहरादून जनपद उत्तराखण्ड

*5.* मु0अ0सं0 341/88 धारा 302/307 भादवि थाना कोतवाली देहरादून जनपद उत्तराखण्ड

*6.* मु0अ0सं0 141/91 धारा 302/307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*7.* मु0अ0सं0 31/94 धारा 392 भादवि थाना मीरापुर जनपद मु0नगर

*8.* मु0अ0सं0 475/9 धारा 302/307/452/506 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर

*9.* मु0अ0सं0 43/92 धारा 302 भादवि थाना नई मण्डी मु0नगर। 

*10.* मु0अ0सं0 406/94 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

*11.* मु0अ0सं0 11/97 धारा 307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*12.* मु0अ0स0 126/97 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*13.* मु0अ0सं0 100/97 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*14.* मु0अ0सं0 14/98 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*15.* मु0अ0स0 87/98 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*16.* मु0अ0सं0 89/98 धारा 25/27 आर्मस एक्ट थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*17.* मु0अ0सं0 222/98 धारा 307 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर

*18.* मु0अ0सं0 223/98 धारा 25/27 आर्मस एक्ट थाना खतौली जनपद मु0नगर

*19.* मु0अ0स0 262/98 धारा 302/307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*20.* मु0अ0स0 265/98 धारा 307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*21.* मु0अ0सं0 118/99 धारा 506 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*22.* मु0अ0सं0 508/99 धारा 302/307 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मु0नगर

*23.* मु0अ0सं0 29/2000 धारा 307 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

*24.* मु0अ0सं0 180/2000 धारा 3/4 गुण्डा थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*25.* मु0अ0सं0 1026/2000 धारा 302/120बी थाना कोतवाली जनपद हरिद्वार

*26.* मु0अ0सं0 71/01 धारा 302/307/295/120बी थाना सिविल लाईन जनपद मु0नगर

*27.* मु0अ0सं0 466/01 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद मु0नगर

*28.* अ0सं0 15/02 धारा 110जी0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*29.* अ0सं0 60/03 धारा 60/62 आबकारी अधि0 थाना भोपा जनपद मु0नगर

*30.* अ0सं0 62/03 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भोपा जनपद मु0नगर

*31.* अ0सं0 283/03 धारा 384/506 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*32.* अ0स0 41/04 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*33.* मु0अ0सं0 104/05 धारा 174ए भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*34.* मु0अ0स0 336/06 धारा 110 जी थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*35.* मु0अ0सं0 406/07 धारा 307 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*36.* मु0अ0सं0 504/08 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*37.* मु0अ0स0 189/08 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*38.* मु0अ0स0 112/10 धारा 174 ए भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*39.* मु0अ0सं0 154/11 धारा 174 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*40.* मु0अ0सं0 82/13 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*41.* मु0अ0सं0 123/14 धारा 110 जी0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*42.* मु0अ0सं0 293/15 धारा 110 जी0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*43.* मु0अ0सं0 373/17 धारा 110 जी0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*44.* मु0अ0सं0 45/18 धारा 302,120बी भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ

*45.* मु0अ0सं0 44/18 धारा 2,9,39,50,51 वन्यजीव संरक्षण 1972 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर

*46.* मु0अ0स0 1093/17 धारा 302,34,120बी भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर

*47.* मु0अ0स0 1390/17 धारा 420,467,471,120बी भादवि थाना को0नगर जनपद मु0नगर

*48.* मु0अ0स0 471/18 धारा 174ए भादवि थाना को0नगर जनपद मु0नगर

*49.* मु0अ0स0 498/99 धारा 302 भादवि थाना खतोली जनपद मु0नगर 

78 करोड़ से  ज्यादा की संपत्तियों के जब्ती करण की कार्रवाई शुरू की जा रही है उसमें करहेड़ा, , ककराला, ककरौली और बीबीपुर में स्थित जमीन, पेट्रोल पंप और आवासीय भवन शामिल हैं।  यह संपत्ति सुशील मूंछ द्वारा अपने रिश्तेदारों व अपने अन्य गैंग के सदस्यों के नाम दर्ज करा रखी थी।  उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है।


जातियों के दोबारा वर्गीकरण की मांग करने वाली याचिका खारिज

 


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में जातियों के दोबारा वर्गीकरण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का आह्वान करते हुए केंद्र को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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