मुजफ्फरनगर। आज चेयरमेन कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा रबी फसलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में किसान संगठनों के साथ बैठक का आयोजन कृषि मंत्रालय में आचार्य जगदीश चंद्र बोस सभागार में किया गया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की ओर से धर्मेंद्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता,नरेश स्वामी जिलाध्यक्ष सहारनपुर,अशोक बालियान चेयरमैन पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भाग लेकर संगठन की तरफ से सुझाव प्रस्तुत कर कहा कि आयोग के मूल्य निर्धारण के फार्मूले में बड़े बदलाव की जरूरत है। गलत निर्धारण के कारण किसानो को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए है
श्री विजय पॉल शर्मा
चेयरमेन कृषि लागत और मूल्य आयोग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
विषय- रबी फसल (विपणन वर्ष 2024-25) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में सुझाव।
महोदय,
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) विपणन वर्ष 2024-25 में रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर रहा है। गेहूं, चना, मसूर, जौ और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सी2 लागत जोड़ने का सुझाव देती रही है। सी2 लागत में खेती के वास्तविक खर्च और कृषक परिवार की मजदूरी (ए2+एफएल) के साथ जमीन के किराए और खेती में लगी स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। आयोग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाजार में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। एमएसपी तय करने के दो तरीकों ए2+एफएल और सी2 के बीच भी व्यापक अंतर है। इसीलिए हमें किसान के नुकसान की भरपाई के नए तरीके निकालने पड़ेंगे। फसलों के लिए उपयुक्त बाजार, स्टोर हाउस, और सप्लाई चैन को दुरुस्त किए बिना कृषि संकट से नहीं निपटा जा सकता है। भारत सरकार को अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने होंगे।
इस सम्बन्ध में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के निम्नलिखित सुझाव है-
1. सैंपल सर्वे का आकार बड़ा किया जाय।सर्वे में छोटे किसानो की संख्या बढ़ाई जाए
2.सर्वे के अनुसार छोटे किसान आज भी निजी साहूकार से कर्ज ले रहे है लेकिन खर्च में केवल ब्याज दर 4% ही जोड़ी जाती है।ब्याज दर तय करते समय निजी व बैंक दिनों का औसत लिया जाय।
3.बैल के खर्च की जगह जुटाई की बाजार दर शामिल की जाय
4.सभी मद में खर्च का डाटा मिलने के बाद खर्च तय करते समय औसत की जगह सबसे अधिक नंबर वाले ,(बल्क लाइन) के खर्च को वास्तविक खर्च माना जाय
5. एमएसपी लागत सी2 का डेढ़ गुना तय किया जाए। क्योकि ए2+एफएल और सी2 के बीच भी व्यापक अंतर है।
6. एमएसपी तय करते समय किसान परिवार के मुखिया को एक मैनुअल मजदूर की तुलना में एक कुशल श्रमिक के रूप में मानकर उसके पारिश्रमिक की लागत जोड़ी जाए।
7. एमएसपी तय करते समय कटाई के बाद के कार्यों जैसे सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन लागत को भी इसमें शामिल किया जाये।
8. किसान द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों को एक निश्चित प्रतिशत तक एमएसपी में जोड़ा जाये और इस जोखिम में निर्यात प्रतिबन्ध के जोखिम को भी शामिल किया जाए।
9. न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित अन्य खरीफ फसलों व मुख्य फलों व सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में सम्मिलित किया जाये। तथा कृत्रिम सिंचाई के कारण साल भर उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें हैं। इन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाना चाहिए।
10. देशभर के किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए 'वन नेशन वन एमएसपी' लागू की जाए, जिससे सभी जगह एमएसपी पर खरीद हो सके।
11. यदि हम अकुशल श्रमिक के लिए तय न्यूनतम मजदूरी को मापदंड बनाते हैं, तो फसल की लागत में फसल चक्र के 90 या 120 दिनों के आधार पर एक श्रमिक की लागत 42,000 से 55,000 रुपये होगी।
12. न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान को मिली कीमत में अंतर की भरपाई के लिए नकद भुगतान की पूरक व्यवस्था को लागू किया जाय।
13. फसलों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित हो और सरकारी एजेंसियां इसे सरकारी मंडियों के बाहर भी सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था से बाजार पर एमएसपी लागू हो जाएगी। यह न्यूनतम आरक्षित मूल्य व्यवस्था चीनी में लागू।
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