नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने स्वामी से कहा कि अगर वह चाहें तो सरकार को एक आवेदन दें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार की प्रक्रिया चल रही है। तब बेंच ने याची से कहा कि वह चाहें तो रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह फैसला लें और स्वामी को इसबात की लिबर्टी दी कि वह सरकार के फैसले से असंतुष्ट होने पर दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। इस पर स्वामी ने कहा कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। हम एक ही पार्टी में हैं। हमारे घोषणापत्र में यह है। उन्हें छह हफ्ते में तय करने दें। हम फिर आएंगे। लॉ ऑफिसर ने कहा कि केंद्र सरकार मामले को देख रही है।
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इस मामले को केंद्र को स्टैंड साफ करना चाहिए कि क्या वह याचिका का विरोध कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई टालते हुए कहा था कि यह मामला उनके सामने हाल में आया है ऐसे में वह याचिका देखना चाहते हैं।
रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से संबंधित याचिका पर आगे सुनवाई होगी। बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई है कि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने स्वामी ने यह मामला उठाया था और कहा था कि केंद्र ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।
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