लखनऊ । नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत निकायों में सीटों के आरक्षण की सूची इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसी कड़ी में प्रमुख सचिव नगर विकास ने मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्तावित आरक्षण की सूची का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्य सचिव ने आरक्षण की सूची को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, सूत्रों का कहना है कि 2-3 दिसंबर तक आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के बाद निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसलिए संभावना है कि आयोग 5 दिसंबर या उसके बाद कभी भी चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है।
दरअसल सभी नगर निकायों से आरक्षण के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गए हैं। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुुताबिक वार्डों के साथ ही महापौर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की सूची करीब तैयार हो चुकी है। दो दिन पहले ही इस सूची को नगर विकास मंत्री के सामने भी रखा गया था। इसी कड़ी में अब मुख्य सचिव को सामने सूची दिखाई गई है। मुख्य सचिव ने एक-एक निकायों की सूची को देखने के बाद इसे शीघ्र जारी कराने की तैयारी करने को कहा है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर 5 दिसंबर से पहले ही सूची जारी करने की तैयारी है। ताकि 5 तक राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा जा सके। इसी बीच आरक्षण के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद सूची को जारी कर दिया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि यदि 4 दिसंबर तक चुनाव कराने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया जाएगा तो 5 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके बाद चुनाव की पक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि यदि आयोग दो चरणों में ही चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित करता है तो दिसंबर के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। यदि दो से अधिक चरणों में चुनाव का कार्यक्रम जारी होता है तो चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के पहले सप्ताह में सपन्न होगी।
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