मुजफ्फरनगर । नगर पालिका द्वारा पावर कारपोरेशन की करीब 12.76 करोड़ की आरसी जारी करने के जवाब में बिजली विभाग ने नगर पालिका पर करीब 2.52 अरब के बकाया का दावा ठोंका है। पावर कार्पोरेशन के अनुसार यह धनराशि नगर पालिका पर बिजली बिल बकाया की है। एक्सईएन ओपी मिश्रा ने नगर पालिका को 2.52 अरब रुपये जमा कराने के लिए ईओ को पत्र भेजा है, वहीं इस मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी है।
कई साल से बिजली बिल को लेकर पालिका और पावर कारपोरेशन के बीच विवाद चला आ रहा है। पावर कारपोरेशन ने नगर पालिका को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन पालिका ने बिल जमा नहीं किया। नगर पालिका ने शहरी क्षेत्र में स्थित टाउन हाल डिवीजन के बिजलीघरों पर कर निर्धारण और कार्यालय पर बकाया किराए को लेकर करीब 12.76 करोड़ रुपये का नोटिस भेज दिया। वहीं पावर कारपोरेशन के एक्सईएन को पत्र जारी किया गया कि बिजली बिल इस धनराशि में से काटकर शेष पैसा पालिका कोष में जमा कराया जाए। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। बाद में नगर पालिका ने पावर कारपोरेशन की 12.76 करोड़ की आरसी जारी कर दी। वहीं पावर कारपोरेशन ने ईओ को पत्र भेजकर सूचित किया है कि नगर पालिका कार्यालय पर एक करोड़ 82 लाख 3 हजार 86 रुपये का बिजली बिल बकाया है। जलकल के 38 संयोजनों पर एक अरब 13 करोड़ 52 लाख 89 हजार 738 रुपये बिजली बिल बकाया है। वहीं मार्ग प्रकाश के 9 विद्युत संयोजनों पर एक अरब 37 करोड़ 12 लाख 47 हजार 829 रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस प्रकार नगर पालिका पर 2 अरब 52 करोड़ 47 लाख 40 हजार 653 रुपये बकाया है। इस धनराशि को जमा करने के लिए एक्सईएन ने ईओ को पत्र भेजा है। वहीं इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी है।शहरी क्षेत्र में पावर कारपोरेशन के दो और डिवीजन के बिजलीघर है। इन बिजलीघरों पर नगर पालिका ने कर निर्धारण नहीं किया है। नगर पालिका ने केवल टाउन हाल डिवीजन के बिजलीघरों पर कर निर्धारण निर्धारित करते हुए 12.76 करोड की आरसी जारी कर दी थी। नगर पालिका कार्यालय, जलकल के 38 संयोजन और मार्ग प्रकाश के 9 संयोजनों पर करीब 2.52 अरब का बिजली बिल बकाया है। इस धनराशि को जमा करने के लिए ईओ को पत्र भेजा है। अगर हम भी नगर पालिका जैसी कार्रवाई कर देंगे तो फिर नगर पालिका को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अव्यवहारिक त्रुटिपूर्ण आरसी की कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। केवल नगर पालिका ईओ के सरकारी आवास पर पिछले दिनों करीब 3 लाख 96 हजार रुपये का बिल बकाया था। इस बिल को जमा करने के लिए पावर कारपोरेशन ने ईओ को नोटिस भेजा, लेकिन ईओ के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में पावर कारपोरेशन ने ईओ के आवास की आरसी जारी कर दी। बाद में ईओ के अनुरोध पर आरसी की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब नगर पालिका ईओ के आवास पर पांच लाख रुपये बिजली बिल हो गया है। अब देखना है कि पालिका क्या करती है।
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