लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार अब पूरे प्रदेश में मुफ्त वाईफाई की सुविधा पहले चरण में प्रदेश के 217 शहरों में देगी। इसमें 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदें शामिल हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम के शहर हैं। इसके अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहर हैं। इन शहरों में कहां वाईफाई की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके लिए स्थानों को चिह्नित करने के लिए अधिकारियों आदेश जारी करने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । यह सुविधा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाक व रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है
अपने शहरों में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए नगर निगम व नगर पालिका परिषद इंटरनेट कंपनियों से सशर्त करार करेंगी । इसके लिए यह सबसे पहली शर्त रखी जाएगी कि मोबाइल कंपनी नेटवर्क ठीक से उसे क्षेत्र में काम करे। मुफ्त वाईफाई की सुविधा केवल दिखावे मात्र की नहीं होनी चाहिए। यह भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि नेटवर्क की स्पीड है। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। मौजूदा समय लोगों को इंटरनेट सुविधा की काफी जरूरत पड़ती है। कुछ शहरों में इस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं उसे ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना से मिले पैसा या फिर निकाय स्रोत से इसका खर्च उठाना होगा। निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
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