मुजफ्फरनगर l संयुक्त व्यापार संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस की कीमतों में की गई वृद्धि को लेकर एक ज्ञापन भेजा गया। तीनों कृषि कानून लागू किए जाने पर मंडियों को बचाने के लिए मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग भी उठाई गई।
ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस पर बेतहाशा रेट वृद्धि कर दी गई है, जो एक प्रकार से भारत की जनता का खुला शोषण है। एक तरफ सरकार व्यापारी व किसानों व मजदूर के हित की बात करती है और दूसरी तरफ डीजल 80/- लीटर व पेट्रोल 90/- लीटर कर दोनों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने से भाडा वृद्धि बढ़ जाती है। हर वस्तु का रेट बढ़ जाता है। आज कार, स्कूटर, मोटर साईिकल आवश्यक चीजों में आ गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि पेट्रोलियम पदार्थ से उत्पाद कर हटाकर जी.एस.टी. लागू की जाये, जिससे डीजल 50/- रूपये व पेट्रोल अधिक से अधिक 60/- रूपये लीटर होना चाहिए। रसोई गैस आज 800/- रूपये का सलैण्डर घरेलू महिला को मिल रहा है। जो 500/- रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है सबसीडी समाप्त हो गई है। इसे दोबारा लागू की जाये। बैंकों द्वारा व्यापारी का शोषण बन्द होना चाहिए। छोटे व्यापारी को 10 लाख रूपये तक का लोन बिना गारण्टी के दुकान के आधार पर मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलना चाहिए। बैंकों द्वारा 52 किस्म के जो सरचार्ज रूपया निकालने से लेकर रूपया बैंक में जमा करने तक चैक लगने पर, और आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी, को करमुक्त किया जाये। आज बैंक में खाता खुलवाने से लेकर चैक बुक लेने, एफ.डी. कराने, लोन लेने पर हर कार्य पर कर लगा दिया गया है और भारी मात्रा में स्टाम्प के रूप में वसूली की जाती है। ये तुरन्त बन्द होना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते है कि प्राईवेट कारों को टोल प्लाजा पर टोल कर मुक्त किया जाये। टोल केवल कॉमर्शियल वाहन पर ही लिया जाये। ज्ञापन देने वालों में अशोक कंसल, रेवती नन्दन सिंघल, प्रमोद मित्तल, कृष्ण गोपाल मित्तल, संजय मित्तल, अशोक बाठला, नीरज गुप्ता, अमित गर्ग महामंत्री श्याम सिंह सैनी, राहुल वर्मा, विश्वदीप गोयल, निधिश राज गर्ग, सुभाष चौहान आदि उपस्थित रहे।
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