पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 25 मार्च तक जारी हो सकती है अधिसूचना


लखनऊ। पंचायत चुनाव कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय में चुनाव संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए चुनाव सेल का गठन कर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 मार्च तक जारी हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार डीआईजी कानून व्यवस्था धर्मेंद्र सिंह की देखरेख में बनाई गई सेल में 23 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। फोर्स की उपलब्धता और चुनाव में आवश्यकता को देखते हुए फोर्स डिमांड का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों के लिए केंद्र से केंद्रीय बल की मांग की जाएगी। हालांकि पुलिस की ओर से प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है। केंद्र से फोर्स न मिलने पर किस तरह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फोर्स का उपयोग किया जा सके। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। 

त्रिस्तरीय पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी सदस्यों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण का आवंटन जिला स्तर पर होगा। ब्लॉक प्रमुखों का आरक्षण आवंटन सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विभाग ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण व आवंटन 12 फरवरी को अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने जारी किया था। इसी के साथ ब्लॉक प्रमुख पदों पर किस जिले में कितनी सीट आरक्षित होगी, इसका चार्ट जारी किया था। ग्राम प्रधान के कितने पद किस जिले और ब्लॉक में आरक्षित किए जाएंगे, इसका चार्ट भी निदेशक पंचायतीराज ने जारी किया था। सोशल मीडिया पर ब्लॉक प्रमुख पदों का आवंटन खूब वायरल हुआ। इसमें यह अंकित है कि 826 ब्लॉकों में कौन सा किस जाति जाति, वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। शासन व निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख पद किस जाति या वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसका फैसला जिला स्तर पर होगा। वायरल सूची पर कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट 2 व 3 मार्च को ब्लॉक प्रमुख ही नहीं ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण आवंटन की अंतिम सूची चस्पा करेंगे। 4 से 8 मार्च तक इस पर आपत्ति ली जाएंगी। 10 से 12 मार्च तक उनका निस्तारण किया जाएगा। 13 व 14 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी और 15 मार्च को पंचायतीराज निदेशालय को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। 

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