लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदाकर्मी या सेवाप्रदाता कर्मियों का भुगतान समय से होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद लगभग दो लाख कर्मियों को न सिर्फ समय से मानदेय मिलेगा बल्कि उन्हें विभागीय कार्यालयों के शोषण से भी मुक्ति मिलेगी।
अभी तक राज्य स्तर से मानदेय का बजट तो समय से भेज दिया जाता है लेकिन जिलों में दो-दो महीने तक मानदेय लटका रहता है। अब शिक्षामित्र व अनुदेशक के मानदेय के लिए हर महीने की एक से तीन तारीख तक खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्राप्त कर मानदेय बिल गूगल शीट पर तैयार करेंगे और इसे आधिकारिक रूप से चार से पांच तारीख के बीच परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिला समन्वयक इस बिल का परीक्षण कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक वित्त व लेखाधिकारी के सामने पांच तारीख को रखेंगे और इस बिल को पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर बैंक में हस्तांरण के लिए सात से 10 तारीख तक भेजा जाएगा।
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