लखनऊ. इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के स्टे आर्डर के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर से अधर में लटक गई है. डेढ़ साल पहले कट ऑफ मार्क्स को लेकर शुरू हुए विवाद के सुलझने पर जब रिजल्ट आया तो लगा अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन गलत सवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों की याचिका पर पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर रोक दी गई. बुधवार से शुरू हुई काउंसिलिंग को रोक दी गई है. अब चयान्तित स्टूडेंट्स के माथों पर भी चिंता की लकीरें साफ़ दिख रही हैं, आखिर अब सरकार के पास क्या आप्शन है?
दरअसल योगी सरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में है. बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्टे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर 69 हजार लोगों को नौकरी मिलती तो उनके साथ जुड़े कई हजार लोगों को भी फायदा होता. लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और कोर्ट जाने का अधिकार है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद अब सभी प्रक्रिया को रोक दी गई है. सरकार स्टे को चुनौती देने के लिए डबल बेंच में अपील करने पर विचार कर रही है.
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