उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए चार औद्योगिक संगठनों के साथ करार

टीआर ब्यूरों l

लखनऊ l विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौटे कामगारों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 11 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को चार औद्योगिक संगठनों के साथ करार किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बाहर से वापस आ रहे श्रमिकों और कामगारों को उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में स्किल डेवलपमेंट व राजस्व विभाग द्वारा हर आने वाले श्रमिक की स्किल मैपिंग हो रही है। कामगारों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए लघु उद्योग सबसे बड़ा साधन है। सरकार सबको उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार देने को प्रतिबद्ध है। अब तक करीब 18 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। बाकी श्रमिकों की सुरक्षित और ससम्मान वापसी भी हमारी प्रतिबद्धता है। 

सीएम ने कहा कि इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती, नरडेको और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए इस करार से 11 लाख कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आप सभी ने कार्य किया, उसके लिए वह हृदय से धन्यवाद देते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी श्रमिक हैं उनको रोजगार देने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जितने भी कामगार व श्रमिक आ रहे हैं, वे हमारी ताकत और पूंजी हैं। अब हम इनका इस्तेमाल, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए करेंगे। यह शुरू भी हो चुका है। सीएम ने कहा कि 94 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन भले ही न हुआ लेकिन मानदेय देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 75 हजार इकाइयों ने वेतन मानदेय के रूप में 1700 करोड रुपये दिए हैं।