एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी 69000 शिक्षक भर्ती-योगी ने दिया आदेश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा। उसके दो-तीन दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तरकुंजी जारी होगी और अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापन एक दिसम्बर 2018 को जारी किया गया था।
10-10 फीसदी अंक दसवीं, बारहवीं, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण (बीटीसी, डीएलएड या बीएड) के 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के, इसके बाद शिक्षामित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा।

उप्र में शराब की दुकानें खुलेंगी या बंद होंगी 12 मई को सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी किया है शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर और याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता सुनील चैधरी की ओर से दाखिल याचिका में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कहा गया है कि शराब की दुकानों पर भारी भीड़ से महामारी के फैलने की आशंका व्याप्त हो गई है। यह भी कहा गया है कि यदि आर्थिक कारणों से शराब बिक्री जरूरी हो तो इसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाए।

वैश्य सभा ने सौंपे भोजन के पैकेट।

टीआर ब्यूरो।
मुज़फ्फरनगर। वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा रोजाना की भांति आज भी स्वच्छ मिशन अधिकारी सरदार बलजीत सिंह को बुलाकर भोजन के पैकेट सौपे गए वैश्य सभा के अध्यक्ष शंकर स्वरूप बंसल ने कहा की नर सेवा ही नारायण सेवा है इस आपदा में सभीको थोड़ा-थोड़ा सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा इस बीमारी का एक ही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क और बार-बार हाथ धोना इस अवसर पर अध्यक्ष शंकर स्वरूप बंसल महामंत्री सतीश गर्ग कोषाध्यक्ष सुरेश गोयल जनार्दन स्वरूप नरेश संगल व्यापारी नेता संजय मित्तल अनिल जैन परीक्षित परीक्षित मित्तल आदि उपस्थित थे

 

उ0प्र0 उद्योग व्यापार संगठन रजि0 ने किया भोजन वितरण

टीआर ब्यूरो

मुज़फ्फरनगर। सेवा के 39वे दिनकी कड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल के मार्गदर्शन में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था संगठन के पदाधिकारी पवन वर्मा (अध्यक्ष, कटहरा मोचियान सर्राफा एसोसिएशन)द्वारा की गयी,भोजन के 200 पैकिट जिला कार्यक्रम अधिकारी  बलजीत सिंह को सोशल डिस्टनसिंग रखकर वितरण के लिए सौंपे गए,इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी ने संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगो की मदद के लिए सभी व्यापारियों का आभार प्रकट किया,भोजन सौपने के दौरान सरदार बलविंदर सिंह,रणपाल वर्मा,अनिल सिंघल,शिवकुमार सिंघल, तरुण मित्तल,शोबित जैन,अभिलक्ष मित्तल, उपस्थित रहे।

 

 

दो राज्यों ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी

नई दिल्ली। शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू करवा दी है। 
सोमवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भीड़ कम करने के मकसद से शराब की होम डिलीवरी शुरू करवा दी। इसके लिए बाकायदा नियम बना दिया गया है। उसके मुताबिक एक शख्स 5 लीटर तक शराब घर मंगवा सकता है। पांच लीटर तक शराब की होम डिलीवरी के लिए सिर्फ एमआरपी से 120 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। शराब के शौकीनों के लिए ये होम डिलीवरी चार्ज कोई ज्यादा नहीं है। 
पंजाब में भी डिलीवरी शुरू शराब की दुकानें खुलने के बाद अन्य राज्यों की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब राज्य में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। पंजाब सरकार के मुताबिक सुबह 9 बजे से एक बजे तक ठेके खुलेंगे। वहीं होम डिलीवरी का वक्त दोपहर 1 बजे से 6 तक रहेगा। एक व्यक्ति अधिकतम दो लीटर शराब ही आर्डर कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने से हर महीने पंजाब सरकार को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। 

 

जिला आबकारी अधिकारी का छापा। शराब विक्रेताओं में मचा हड़कंप।

टीआर ब्यूरो।
मुजफ्फरनगर। एक तरफ जिले में शराब की जबरदस्त मांग हो रही है तो वहीं भारी किल्लत भी दिखाई दे रही है सवाल यह है कि आखिर इतनी शराब की खपत हो गई या फिर गायब हो गई यह भी सोचने का सवाल है?
।इसी बीच आज जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने शहर व देहात में शराब की दुकानों को लेकर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया तथा इस बात की जांच की कि कहीं भी ओवर रेटिंग की वसूली ना की जाए।
उल्लेखनीय है कि ओवर रेटिंग को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी इसी को ध्यान में रखकर आज जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बड़ी सघनता के साथ यह अभियान चलाया जिसको लेकर शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा।
आज सुबह से ही पूरे आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश अपने अधीनस्थों के साथ चेकिंग अभियान पर निकले थे तथा जगह-जगह गए और चेकिंग की तथा उन शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लिया जहां पर ओवर रेटिंग कि कल शिकायते मिली थी।
 वर्तमान हालात में शराब की बिक्री को लेकर काफी चुनौतियां बनी हुई है लॉक डाउन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी समस्या है ।
इसको लेकर भी आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने शराब विक्रेताओं को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शराब की बिक्री तो हो लेकिन सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो इसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी गंभीरता और तत्परता जाहिर की।

लॉकडाउन: मॉल, सिनेमा और रिटेल शॉप खुलने के बढ़े आसार

नई दिल्ली। सरकार ने शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर को खोलने को लेकर आपस में मंथन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए विचार यह चल रहा है कि ऐसे मॉल और सिनेमा हॉल या रिटेल शॉप को रात में खोलने की इजाजत दी जाए। जहां तक कानूनी प्रावधान का सवाल है तो श्रम मंत्रालय के पास इस तरह का कानून पहले से ही मौजूद है। रिटेल सेक्टर के लोगों का भी मानना है कि अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो आर्थिक गतिविधियां तो बढ़ेंगी ही, कई लोगों की नौकरियां भी बच जाएंगी। अभी इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति मिलने का इंतजार है, जिसके बाद गृहमंत्रालय इसको लेकर भी जरूरी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। 
केंद्र सरकार को लगता है कि लोगों को शॉपिंग की छूट देने और फुर्सत के पल बिताने के लिए धीरे-धीरे कुछ चीजों में ढील की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन, इसके साथ ही वह यह भी चाहती है कि इसके चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़ जाए। इसलिए इस बात पर मंथन चल रहा है कि ऐसी गतिविधियों को शुरू में सिर्फ ग्रीन जोन में ही इजाजत देकर देखा जा सकता है, लेकिन वो भी दिन में नहीं बल्कि रातों में। क्योंकि, रात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आसान हो सकता है और ट्रैफिक की समस्या को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बारे में कोई भी आखिरी फैसला लिए जाने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी लेना आवश्यक है, जिसके बाद गृहमंत्रालय इस को लेकर कोई एडवाइजरी जारी कर सकता है। ये जानकारी सरकार में चल रहे इस तरह के विचारों की जानकारी रखने वाले में एक अधिकारी ने दी है। एक अधिकारी के मुताबिक, 'इन्हें खोलने से आर्थिक गतिविधि में गति आएगी।' 
ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातों पर सिर्फ केंद्र सरकार सोच रही है। राज्य सरकारों के दिमाग में भी इन पहलुओं पर मंथन चल रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने रिटेल स्टोर्स को सुबह के 6 बजे से आधी रात तक खोलने की इजाजत दे दी है। उसकी सोच ये है कि स्टोर्स 18 घंटे खुले रहेंगे तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। श्रम मंत्रालय के मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, 2016 में यह व्यवस्था बनी हुई है कि दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों ने इस व्यवस्था को अभी तक नहीं अपनाया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र ने दुकानों को चौबीसों घंटे खोले रखने की इजाजत दी थी। हालांकि, इसके लिए जरूरी था कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो और ग्राहक भी पहुंचें। 
व्यापार जगत के लोगों को जैसे ही सरकार के उच्च स्तर पर हो रही इन चर्चाओं की भनक लगी है, उन्होंने इस पर राहत जताई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन का कहना है, 'मॉल और रिटल शॉप को रात में देर तक खोले रखने की इजाजत देने की सोच बहुत ही सही है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा और इससे घबराहट में होने वाली खरीदारी पर भी रोक सुनिश्चित की जा सकेगी।' उन्होंने ये भी कहा कि इससे इस सेक्टर में लोगों की नौकरियां बचेंगी, जो कि कोविड-19 की शुरुआत से 30% छटनी का सामना कर रहा है। महामारी से पहले एसोसिएशन ने अनुमान लगाया था कि इस सेक्टर को देर रात तक खोले रहने से आने वाले तीन वर्षों में यहां मिलने वाले रोजगार में 10-15 % का इजाफा होगा। लेकिन, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

मुंबई में 250 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 250 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गये है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है।  इन लोगों में कोरोना के लक्षण काफी हल्‍के हैं किसी को भी आइसीयू में नहीं रखा गया है। बता दें कि मुंबई भारत का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है।
बीएमसी के मुताबिक, मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या बढ़कर 10527 तक पहुंच गई है और अब तक कुल 412 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं धारावी में कुल संक्रमितों की संख्‍या 733 तक पहुंच गई है जिसमें 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1233 नये मामले सामने आये है, जिसके बाद राज्‍य में संक्रमितों की संख्‍या बढ़कर 16758 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक 651 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है।
महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित है। गुजरात में कोरोना वायरस के अब तक 6625 मामले हैं और 396 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 5532 लोग संक्रमित हैं और 65 मौत हुई हैं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4829 हो गई है। यहां इस महामारी से 35 की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में 3317 लोगों में संक्रमण मिला है और 92 मौत हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 3138 केस आए हैं और 185 लोगों की मौत हुई है।

जमीयत उलमा-ए-हिन्द ने की तब्लीगी जमात के घर वापसी की मांग ,सौंपा ज्ञापन

 

टीआर न्यूज़

मुज़फ्फरनगर। जमीयत उलमा-ए-हिन्द बुढाना ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे0 को उपजिलाधिकारी बुढाना कुमार भेपेंद्र के माध्य्म जिले में रुकी हुई दूसरे राज्यो व जनपदों की तब्लीगी जमाअतों को अपने अपने स्थानो पर भेजने की अनुमति के सम्बंध में पत्र भेजा। जमीयत उलमा-ए-हिन्द बुढ़ाना ने पत्र में कहा कि जिले व कस्बे में दूसरे प्रदेशों से आयी तब्लीगी जमाअतों को स्थानीय प्रशासन ने 01 अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक क्वरन्टीन कर दिया था। जबकि समस्त जमाअतों का क्वरन्टीन समय पूरा हो गया है।  अतः आपसे जमीयत उलमा-ए-हिन्द की स्थानीय इकाई आग्रह करती है की समस्त जमाअतों को इनके ग्रह जनपदों में जाने की अनुमति दे दी जाये तथा व मुज़फ्फरनगर की दूसरे प्रदेशो में रुकी हुई जमाअतों को वापस मुज़फ्फरनगर बुलाने के लिये भी उचित प्रबन्ध किया जाये।इस दौरान जानकारी देते हुये जमीयत उलमा के नगर अध्यक्ष हाफिज शेरदीन हाफिज तहसीन आसिफ क़ुरैशी ने बताया कि जमीयत के जिला पदाधिकारी मौलाना नज़र मुहम्मद क़ासमी हाजी शाहिद त्यागी मौलाना क़ासिम मौलाना मुकर्रम क़ासमी के निर्देशन पर यह पत्र दिया गया है ।एवं जमीयत उलमा के जिला पदाधिकारी बराबर जिला प्रशासन से जमाअतों की वापसी के सम्पर्क बनाये हुये है।ज्ञात रहे कि दो दिन पूर्व भी जमीयत उलमा बुढ़ाना के पदाधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी कुशलपाल सिंह से भी मिलकर लिस्टों को सौंपा था। हाफिज शेरदीन हाफिज तहसीन आसिफ क़ुरैशी सभासद राशिद मंसूरी सलीम क़ुरैशी इरशाद सलमानी आरिफ तुफैल के नाम शामिल है।

 

लॉक डाउन में ढील देख खुद सड़क पर उतरे कप्तान

टीआर ब्यूरो।

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने आज नगर में औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अनेक स्थानों पर एसएसपी को देखकर आवारा घूम रहे लोगों में खलबली मच गई और वे अपने वाहनों समेत भाग एसएसपी को देख कर भाग निकले। एसएसपी जैसे ही सड़क पर उतरे तो तीनों थानों में खलबली मच गयीं । तीनो थानों के थानाध्यक्ष एसएसपी के साथ चल दिये और लोगो को लॉक डाउन के पालन का पाठ सख्ती के साथ पढ़ाया।इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ऐसे लोगों से निपटने और लाॅकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराने के लिये पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशानिर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान तीनों थानों की पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ रही और आवारा घूम रहे लोगों को लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराते हुए नज़र आये।