किसान आंदोलन के तेज होते ही फिर से आंदोलन का हिस्सा बनेगे वी एम सिंह


नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में तेज होते किसान आंदोलन के बाद किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने एक बार फिर किसान आंदोलन में लौटने का संकेत दिया है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के बाद वीएम सिंह ने 27 जनवरी को खुद को आंदोलन से अलग कर लिया था।  

हालांकि मंगलवार को उन्होंने कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं आंदोलन से हट रहा हूं। हमने कहा था कि हम उस स्वरूप से हट रहे हैं। आज हम एक नए स्वरूप में वापस आ रहे हैं और हमारा मानना है कि अगर गांव-गांव के अंदर आंदोलन पहुंचेगा तो आंदोलन को बहुत फायदा होगा।

वीएम सिंह ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र के कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पूरी होने तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव के पांच किसान रोज आठ घंटे का उपवास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संगठन ने किसान आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया था। बाद में रविवार को इसने 21 अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा का गठन किया।

वीएम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव से पांच किसान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक रोज उपवास रखेंगे। दोपहर तीन बजे किसान दो मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिचय देंगे और केन्द्र के नए कृषि कानूनों के प्रति अपनी चिंताएं साझा करेंगे। यह संदेश हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब तक सभी गांव के सभी किसानों का उनकी गेहूं की फसल के लिए एमएसपी पर फैसला नहीं हो जाता, यह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर किसाल लघु या सीमांत हैं और वे दिल्ली जाकर प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसे में वे अपने गांवों में रह कर खेतों, मवेशियों का देखभाल करते हुए प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।


किसान नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 65,000 पंचायत हैं और अगर उनमें से 20,000 गांव भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तो प्रधानमंत्री के पास रोजाना एक लाख संदेश पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि एक महीने में इनकी संख्या 30,00,000 तक पहुंच जाएगी। वह भी ऐसे में जबकि हम सिर्फ 20,000 गांवों के बारे में बात कर रहे हैं। सोच कर देखें अगर 50,000 गांव हमारे साथ आ गए तो क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर भी कहेंगे कि इन गांवों से आ रहे संदेश किसानों के नहीं हैं l

बता दें कि वीएम सिंह ने 27 जनवरी को आंदोलन से खुद को अलग करते हुए कहा था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो। इसलिए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन वीएम सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम लोगों को पिटवाने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम देश को बदनाम करना नहीं चाहते। वीएम सिंह ने कहा था कि टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। 

गौरतलब है कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 90वें दिन भी जारी है। इस बीच किसानों को मनाने के लिए अब तक केंद्र सरकार की ओर से की गईं सभी कोशिशें बेनतीजा रही हैं।

बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।

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