आम बजट से व्यापारी वर्ग को बडी उम्मीदें


 पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों की निगाहें कल केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अनिल कंसल (प्रदेश वरिष्ठ प्रचार मंत्री)ने कहा कि,कोरोना काल में लॉक डाउन के दौरान देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बनाये रखने में देश के व्यापारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न आर्थिक पैकजों में व्यापारियों को कोई भी आवंटन न होने से निराश देश भर के व्यापारियों ने कल संसद में प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट पर भारी उमीदें बाँधी हुई हैं, सरकार अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए संभवत कुछ कर लगाने की घोषणा कर सकती है लेकिन सरकार को 60 साल से ऊपर के व्यापारियों का भी विशेष धयान रखते हुए उनके द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस में जमा धन पर ब्याज दर बढ़ा कर उप्लब्ध कराये व उनके जीवन को सुगम बनाने में सहयोग करे।सरकार को यह देखना होगा कि, कर कहाँ लगेगा और उसका व्यापार एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा की बजट में एक नेशनल ट्रेड पालिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स पालिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वोलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) भी घोषित होनी जरूरी है। हर्षवर्धन जैन (प्रदेश संगठन मंत्री) ने बताया कि वीडीएस स्कीम के अंतर्गत घोषित करने वालों से कोई पूछ ताछ न होने का आश्वासन भी दिया जाना आवश्यक है*

  *अमित गर्ग (प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष) ने कहा की देश में कथित रूप से छिपे हुए कारोबार को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके,व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है की बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले, इसकी नीति बजट में अवश्य घोषित होगी वहीँ कॉर्पोरेट सेक्टर पर जिस प्रकार से आय कर की उच्चतम सीमा 25 % है, व्यापारियों पर भी यह लागू होने का एलान भी बजट में होना चाहिए। जयवीर सिंह प्रदेश महामंत्री युवा ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल पर वोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए देश के व्यापारियों, कारीगरों,हस्तशिल्पी एवं देश की प्राचीन कला का काम करने वाले लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी एक व्यापक योजना बजट में घोषित होनी चाहिए। देश में महिला उद्यमियों के बढ़ावा देने के लिए भी बजट में एक विशेष प्रावधान की उम्मीद व्यापारी लगाए बैठें।*

   *राधेश्याम विश्वकर्मा प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा की जीएसटी कर प्रणाली जो बेहद जटिल हो गई है उसके सरलीकरण की नीति भी बजट में घोषित हो वहीँ दूसरी ओर व्यापारियों पर लगे सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा के लिए एक टास्क फाॅर्स के गठन की घोषणा भी बजट का हिस्सा हो सकती है ! देश में घरेलू व्यापार पर लगे लगभग 28 तरह के लाइसेंस के स्थान पर आधार की तरह केवल एक लाइसेंस लागू करने की घोषणा भी बजट में होनी चाहिए, राकेश अग्रवाल (प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य) ने कहा कि,वहीँ इज ऑफ़ ड्यूइंग बिजनिस को बढ़ावा देने के लिए भी एक व्यापक योजना बजट का हिस्सा हो सकती है ! उन्होंने यह भी कहा की देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों तथा देश के सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की घोषणा भी बजट में हो जिसमें देश के नागरिक स्वेच्छा से धन दे और वो दिया हुआ धन आयकर से मुक्त होना चाहिए।*

   *विपुल भटनागर व जितेन्द्र कुच्छल प्रदेश मंत्री ने कहा की सरकार द्वारा सभी विभागों को ई सिस्टम से जोड़ चुकी है , इस दृष्टि से सभी कर एवं अन्य कानूनों की समय पर पालना के लिए जरूरी है की व्यापारियों को भी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ा जाए।नरेन्द्र मित्तल नगर अध्यक्ष व नगर महामंत्री सुमित गर्ग ने कहा कि,इस दृष्टि से व्यापारियों को कंप्यूटर एवं उससे सम्बंधित सामन खरीदने पर सरकार की और से सहायता देने का प्रावधान भी बजट की एक उम्मीद है। वहीँ कमलकिशोर गोयल व प्रमोद गोयल व शिवम सिंघल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार के वर्तमान स्वरुप के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार की कोई सहायता योजना समय की मांँग है।*

*नई मंडी अध्यक्ष प्रवीण जैन व कोषाध्यक्ष विमल गुप्ता ने कहा की डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले चार्ज को एक सब्सिडी के माध्यम से सरकार सीधे बैंकों को देने की नीतिगत घोषणा को भी बजट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, राजीव गुप्ता अंसारी रोड़ अध्यक्ष व नगर ऑडिटर अजय गर्ग व मुकेश गुप्ता ने देश के निर्यात व्यापार को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों एवं अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बजट में घोषित होना भी आज की जरूरत है।*


   *विनोद अग्रवाल व सोहनलाल गर्ग मीडिया प्रभारी ने कहा की देश में लगभग 8.5 करोड़ व्यापारी हैं जो सालाना 80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करते हैं, और लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं सरकार इस पर भी ध्यान देते हुए व्यापारियों की हित की नितियाँ बनाये व्यापारी इस देश का भाग्यविधाता व कर दाता है, इसके कर के बिना देश का विकास संभव नहीं है।*

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