जयपुर l सीएम अशोक गहलोत के आवास पर राजस्थान कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप न करें. सरकार 31 जुलाई को बैठक बुलाना चाहती है न कि 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद. राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार का काम सरकार को और अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करने दें. वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप ही काम करें. सरकार के पास बहुमत है. इसके साथ ही गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल की तीनों अपत्तियां मंजूर नहीं हैं. हरीश चौधरी ने कहा कि गवर्नर की तीन बातों में से दो सरकार से संबंधित नहीं है. वहीं, 21 दिन का नोटिस देना सरकार का अधिकार है, राज्यपाल का नहीं. यह भी कहा गया कि विधानसभा बुलाना सरकार का हक है.
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