टीआर ब्यूरो।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को पांच अलग-अलग शासनादेश जारी कर नगर प्रतिकर भत्ता और सचिवालय भत्ता समेत राज्य कर्मचारियों के आठ प्रकार के भत्तों को समाप्त कर दिया है। इन सभी भत्तों को पहली अप्रैल 2020 से खत्म किया गया है।
मंगलवार को जारी किये गए शासनादेशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उन भत्तों को समाप्त करने का फैसला किया गया है जो केंद्र सरकार में नहीं हैं या जिन्हें केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार अब तक अपने कर्मचारियों को दे रही थी।
राज्य सरकार ने बीते दिनों इन सभी भत्तों को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब उन्हें समाप्त करने का फैसला करते हुए शासनादेश जारी कर दिये गए हैं। भत्तों को खत्म करने से सरकार को सालाना 1500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
शासनादेश में नगर प्रतिकर भत्ते को समाप्त करने की वजह यही बतायी गई कि इसे केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। वहीं सचिवालय भत्ते को खत्म करने का कारण यह बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सचिवालय के कार्मिकों को यह भत्ता नहीं दिया जाता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के सचिवालय में तैनात कार्मिकों की वेतन संरचना समान है। इसलिए इसे खत्म करना औचित्यपूर्ण पाया गया।
पुलिस के कुछ संगठनों में तैनाती पर अब तक दिये जा रहे विशेष वेतन को समाप्त करने का यह तर्क दिया गया है कि इन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों के अपने पैतृक विभाग सिविल पुलिस में तैनाती पर उन्हें कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता है। लिहाजा पुलिस के कुछ संगठनों में अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। शेष भत्तों को भी अप्रासंगिक और अनौचित्यपूर्ण पाया गया है।
ये भत्ते हुए समाप्त
नगर प्रतिकर भत्ता।
सचिवालय भत्ता।
पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सीबीसीआइडी), भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष वेतन।
सभी विभागों में तैनात अवर अभियंताओं को 400 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता।
लोक निर्माण विभाग और समान अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता।
सिंचाई विभाग और समान अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाने वाला आइ एंड पी, परिकल्प भत्ता और अर्दली भत्ता।
भविष्य निधि लेखों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता।
ई-गवर्नेंस के विकास के लिए सभी विभागों में विशेष सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को अनुमन्य प्रोत्साहन राशि।
राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों के आठ भत्ते खत्म किए जाने के विरोध में 19 मई को कर्मचारी काला फीता बांधकर कार्य करेंगे।
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