शुक्रवार, 15 मई 2020

उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन 4.0 में बाजार व दुकानें खुल सकती हैं


टीआर ब्यूरो
लखनऊ। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन काफी बदला होगा। सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4।0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी। हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी।  यूपी सरकार ने केंद्र को लाकडाउन की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। 
अभी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिली हुई है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है। सरकार की तरफ से जो तैयारी है, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है। 
इसके साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है और बाजार व दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग पर मनाही होगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोट्सज़् कंपलेक्स, शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है। रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं। जो बंद है, उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं।
एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की मिल सकती है इजाजत
लॉकडाउन 3।0 के दौरान ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोटज़् लगभग बंद है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत है, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित है यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। लॉकडाउन 4।0 में कुछ शतोज़्ं के साथ अंतर जिला परिवहन को छूट दी जा सकती है। 
सबसे बड़ा फैसला यह हो सकता है कि लॉकडाउन 4।0 में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी जाए। कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने के पीछे की वजह यह भी है कि इसकी वजह से मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है।
उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4।0 को लेकर अपनी रिपोटज़् केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन काफी बदला होगा। सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4।0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी। हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी।
अभी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी आथिज़्क गतिविधियों की छूट मिली हुई है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। लॉकडाउन 4।0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है। सरकार की तरफ से जो तैयारी है, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4।0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है। 
इसके साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है और बाजार व दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग पर मनाही होगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोट्सज़् कंपलेक्स, शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सावज़्जनिक स्थल बंद रहेंगे। 
माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4।0 के दौरान सैलून और ब्यूटी पालज़्र खोलने की इजाजत दी जा सकती है। रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं। जो बंद है, उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं।
एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की मिल सकती है इजाजत
लॉकडाउन 3 के दौरान ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोटज़् लगभग बंद है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत है, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित है यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। लॉकडाउन 4।0 में कुछ शतोज़्ं के साथ अंतर जिला परिवहन को छूट दी जा सकती है। 
सबसे बड़ा फैसला यह हो सकता है कि लॉकडाउन 4।0 में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी जाए। कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने के पीछे की वजह यह भी है कि इसकी वजह से मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के कारखाने को चलाने की छूट दी जाए।  सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में मंत्रियों के फीडबैक को भी शामिल किया गया है। अब प्रदेश सरकार ने इस लाकडाउन में दी जाने वाली रियायतों व पाबंदियों व कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी है।


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