पंडित श्रीभगवान शर्मा ने खरीदी सेनटाइजिंग मशीन, करायेंगे सेनटाइजेशन

मुजफ्फरनगर । देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए  आज  वरिष्ठ भाजपा नेता व सरवट ग्राम प्रधानपति पंडित श्रीभगवान शर्मा ने  अपने खर्चे से एक सैनेटाइजर मशीन खरीदी है। उन्होंने सरवट ग्राम पंचायत के विभिन्न मौहल्लों बचनसिंह कालोनी, आदर्श कालोनी व देवपुरम में आज से ही सैनेटाइजर का छिड़काव कराना भी शुरू कर दिया है। पंडित श्रीभगवान शर्मा ने कहा कि देश पर आई आपदा के समय पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उनके नेतृत्व में कोरोनावायरस पर नियंत्रण पाने के बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में जुटे चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, बैंकिंग सेवा देने वाले लोग बधाई के पात्र हैं, जो जरूरी सेवाओं को जारी रख रहे हैं और लोगों की दिक्कत का ध्यान रखते हुए उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मैं कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। इस मौके पर  पंडित श्रीभगवान शर्मा द्वारा सरवट ग्राम पंचायत क्षेत्र में जरूरतमंदों की सहायता  की जा रही हैं और उन्हें आटा, चावल, दाल, आलू, चीनी व सरसों का तेल बांटा गया । इस मौके पर पंडित श्रीभगवान शर्मा ने  बताया कि उन्होंने अपने खुद के खर्च पर 42 हजार रुपये की सैनेटाइजर मशीन खरीदी है और अपने ट्रेक्टर से ही कर्मचारियों को लगाकर छिड़काव किया जा रहा है। इस मौके पर सरवट ग्राम प्रधान श्रीमती उषा शर्मा, मास्टर श्यामलाल, मास्टर सोहनवीर सिंह, हरपाल शर्मा, समेंद्र शर्मा, कमलेश शर्मा, भंवर सिंह, दयानंद राठौर, गजेंद्र नेगी, नरेंद्र उपाध्याय, रजत धीमान, रमेश ठाकुर, ऋषभ शर्मा, सुरेश शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बसपा ने उठाई मीट की दुकाने खुलवाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

टीआर ब्यूरो

 मुज़फ्फरनगर । जब शराब की दुकान खुल सकती है तो मीट की क्यो नही?
रमज़ान के महीने में मीट की हो रही दिक्कत के चलते बसपा नेताओ ने गोश्त का सेवन करने वाले लोगो का दर्द समझा और अफसरों को अवगत कराया।बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गौतम व महानगर अध्यक्ष माजिद सिद्दीकी ने एडीएम प्रशासन अमित सिंह से मुलाकात कर मीट की दुकानें खुलवाने की मांग उठाई।
ज्ञापन में बसपा नेताओ ने मांग उठाई की रमजान का महीना चल रहा है वही ज़िले में लॉक डाउन भी चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगो को गोश्त की दिक्कत हो रही है। जबकि शहरी इलाके में मीट के लाइसेंस की लगभग 40 से 50 मीट है, जब खाद्य सामग्री को अनुमति है तो मीट की दुकाने भी खुलवा दी जाए। यह दुकाने 45 दिन से पूर्ण रूप से बंद है। सभी दुकानदार मजदूरी पेशा है जो अब लॉक डॉउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं । इन दुकानों पर सहायक भी रहते हैं। उपरोक्त लोग इस कार्य के अलावा कोई कार्य भी नहीं कर सकते। उपरोक्त सभी लोग मीट फैक्ट्री से लाकर मीट बेचते है। ज्ञापन में कहा गया कि मीट की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक मिलने वाली छूट में ही खोलने की इजाजत दे दी जाए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मीट विक्रेता सोशल डिस्टेन्स का पूरी तरह पालन करेंगे। इसके लिये दुकानदार शपथ पत्र भी देने को तैयार है।

उत्तर प्रदेश में भी शराब महंगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जहां शराब की दुकानें खोलने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा था, वहीं सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए शराब को महंगा कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 2070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवन्यू होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शराब पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। फैसले के मुताबिक, विदेशी शराब (प्रीमियम) 180 एमएल तक 100 रुपये, 500 एमएल तक 200 रुपये और 500 एमएल से अधिक 400 रुपये महंगी करने का फैसला लिया गया है। वहीं विदेशी शराब (रेगुलर) 180 एमएल तक 20 रुपये, 500 एमएल तक 30 रुपये और 500 एमएल से अधिक 50 रुपये महंगी हो जाएगी।
सरकार के फैसले के मुताबिक, विदेशी शराब (इकॉनमी) अब 180 एमएल तक 10, रुपये, 500 एमएल तक 20 रुपये व 500 एमएल से अधिक 30 रुपये महंगी हो जाएगी। वहीं देसी शराब की हर बोतल पर पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 
कैबिनेट की मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फेंस में बताया गया कि लॉकडाउन के चलते यूपी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनने लगी। लॉकडाउन के दौरान 80 हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई। ऐसे में अवैध शराब पीने और उसे जान जाने का खतरा बना हुआ था, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला किया कि शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। आपको बता दें कि इस दौरान अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों पर, या लॉकडाउन में शराब पीने वालों पर 3526 एफआईआर हुईं और 3627 लोग गिरफ्तार किए गए।

यूपी में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 1 रुपये महंगा

लखनऊ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर असर होते देख यूपी सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 1 रुपये महंगा हो गया है। यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू किया जाएगा। यूपी सरकार की कैबिनेट में यह फैसला आज लिया गया है।
यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 'यूपी में पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाया है। पेट्रोल-डीजल के नए दाम आज आधी रात से लागू होंगे।' दाम बढ़ने के बाद यूपी में पेट्रोल की कीमत अब 71.91 पैसे की जगह 73.91 रुपये और डीजल 62.86 पैसे की जगह अब 63.86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। दरअसल, केंद्र ने सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है।
इससे पहले दिल्ली और पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया था। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये महंगा हो गया है। वहीं पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है।

कोरोना वॉरियर्स पर हमले-थूकने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान

लखनऊ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून श्उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। 
नए कानून के तहत, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यही नहीं, चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर या आइसोलेशन नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। 
वहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील व अभद्र आचरण करने पर पर एक से तीन साल की सजा और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक, अगर कोई कोरोना मरीज खुद को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
इस नए अध्यायदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

एसएसपी ने किया जनपदीय बॉर्डर का निरीक्षण।

 

 

टीआर ब्यूरो।

मुजफ्फरनगर।एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा भंगेला बॉर्डर (मुजफ्फरनगर-मेरठ, जनपदीय बार्डर) का निरीक्षण किया गया। चैकिंग पवाईंटस पर नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से स्वंय को सुरक्षित रखने के साथ डियूटी करने हेतु निर्देशित किया गया। बिना अनावश्यक कार्य के आने वाले दो/चार पहिया वाहनों पर तत्काल कार्यवाही करने तथा फल,सब्जी,दूध,मेडिकल,एम्बूलेंस व अन्य जरुरी सामान लाने वाले वाहनों को न रोकने हेतु निर्देशित किया गया ।जिससे जनपदवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।  सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन एवं नगरवासियों की सुरक्षा में लगी जनपदीय पुलिस को कोरोना से बचाव के लिए की गयी व्यवस्थाओं में प्रत्येक कर्मचारीगण के पास में सेनेटाइजर, साबुन तथा मास्क की उपलब्धता को चैक किया गया तथा सोशल डिस्टेंस के साथ डियूटी करने व हाथों को समय-समय पर साबुन से धोने/सेनिटाईज करने हेतु निर्देशित किया गया।

जमात प्रमुख मौलाना साद की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

नई दिल्ली। सरकार के आदेशों को अनदेखा कर निजामुद्दीन में मरकज करवाने वाले मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से घंटों पूछताछ की। मौलाना साद एक महीने से फरार है। दिल्ली पुलिस अब तक उसे चार बार नोटिस दे चुकी है। बेटे से पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मौलाना साद की गिरफ्तारी हो सकती है। 
दरअसल मौलाना साद के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। मरकज का मामला सुर्खियों में आने के बाद से मौलान और मरकज से जुड़े 20 लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने कई बार मौलाना साद को नोटिस भेजा लेकिन अभी तक कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मौलाना साद के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ में उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई जिन्होंने मरकज का आयोजन करवाया था या फिर मरकज में शामिल हुए थे।
मार्च में लॉकडाउन के बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में रह रहे करीब 2000 से ज्यादा जमातियों को निकाला गया था। इससे पहले कई जमाती सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच चुके थे। जांच के दौरान पता चला कि 600 से अधिक जमाती कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद सरकार ने सभी राज्यों के निर्देश दिया कि वे तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान करें और उनका कोरोना टेस्ट करवाएं। इस बीच मौका पाकर मौलाना साद फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस मौलाना को चार बार नोटिस भेज चुकी है। हाल ही में निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद के एक अधिवक्ता ने दावा किया था कि जबलीगी जमात के प्रमुख ने सरकार और निजी लैब में अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराया है, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। वकील ने यह भी दावा किया था कि जांच रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को भी सौंप दी गई है।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दिया फैसला, 65 /60कट ऑफ मार्क्स के जरिए होगी नियुक्ति

प्रयागराज। 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार (6 मई) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया। फैसले के बाद सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और अरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया। 
कोर्ट ने छह महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया करीब डेढ़ साल से अटकी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि अरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरुरी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया। साथ ही योगी सरकार को योग्यता के आधार पर रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया।
राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। उधर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी और स्कूलों में शिक्षक पठन-पाठन का काम शुरू करेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें 4,10,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और 21 हजार 26 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी।

उ0प्र0 उद्योग व्यापार संगठन रजि ने की भोजन की व्यवस्था

टीआर ब्यूरो

मुज़फ्फरनगर। सेवा के 38वे दिन की कड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल के मार्गदर्शन में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था व्यापारी  सुधांशु गर्ग द्वारा की गयी,भोजन के 200 पैकिट जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत सिंह को सोशल डिस्टनसिंग रखकर वितरण के लिए सौंपे गए,इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी  ने संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सभी व्यपारियो का आभार प्रकट किया,भोजन सौपने के दौरान मुकेश गुप्ता,तरुण मित्तल,गौरव जैन(आइडिया),अभिलक्ष मित्तल,मनोज कुमार,सुनील वर्मा उपस्थित रहे।।

जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया हॉट स्पॉट का निरीक्षण।

टीआर ब्यूरो।

मुज़फ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे0 व एसएसपीअभिषेक यादव ओर सीडीओ आलोक यादव द्वारा थाना नई मंडी के हॉटस्पॉट किये गये क्षेत्र मौहल्ला अग्रसेन विहार और अलमासपुर चौराहा का भ्रमण किया गया तथा कोरोना वायरस(कोविड-19) से बचाव हेतु हॉटस्पॉट किये क्षेत्र में थाना नई मंडी  पुलिस द्वारा की गयी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण  किया गया तथा पुलिस बल को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया। 
एसएसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने अपने पास सेनेटाइजर, साबुन तथा मास्क की उपलब्धता को बनाये रखने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस के साथ डियूटी करने व हाथों को समय-समय पर साबुन से धोने/सेनिटाईज करने हेतु भी निर्देशित किया गया।