हाईवे पर पलटी कार, सगे भाईयों समेत चार की मौत

बागपत । देर रात दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पर तेज गति के कारण अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार दो सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हुई है, जबकि चालक घायल है। मृतक शामली में एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। कार चालक नशे की हालत में मिला है।

दक्षिणी दिल्ली के साकेत  थाना क्षेत्र निवासी सगे भाई धर्मेंद्र कुमार (40), कपिल (42) और प्रमोद कुमार (41), महरौली निवासी नरेश (41) कार चालक नरेश कुमार सैनी के साथ शामली में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पर रमाला बस स्टैंड के पास तेज गति से दौड़ रही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। रमाला थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। धर्मेंद्र कुमार, कपिल, प्रमोद और नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक नरेश सैनी को चोट लगी है। पुलिस मृतकों के शव बड़ौत सीएचसी लेकर पहुंची। घायल चालक से पूछताछ की जा रही है।

दिवाली पर रोडवेज कर्मियों की बल्ले बल्ले

लखनऊ । दीपावली पर रोडवेज कर्मियों की बल्ले बल्ले रहेगी। यात्रियों को इस बार दीपावली पर दस दिनों तक बसों की सुविधा देने पर इनाम मिलेगा। रोडवेज यह इनाम अपने कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में देगा। एमडी धीरज साहू ने प्रदेश भर के करीब 50 हजार कर्मियों को देने वाले प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि तय कर दी है।

क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि प्रोत्साहन योजना 12 से 21 नवंबर के बीच लागू रहेगा। इस दौरान शर्तो के मुताबिक बस संचालन करने वाले संविदा व नियमित कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। जिसमें हर प्रकार के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को शामिल किया गया है। 

प्रोत्साहन भत्ता की तय की गई धनराशि इस प्रकार है

-संविदा चालक परिचालक दस दिन ड्यूटी करते है तो प्रति दिन 350 रुपये के आधार पर 3500 मिलेगा। 

-संविदा चालक परिचालक ज्यादा किमी. बस चलाते है तो उन्हें 400 प्रति दिन के हिसाब से 4000 मिलेगा। 

-संविदा चालक परिचालक तय किमी. से ज्यादा बस चलाते है तो 55 पैसे प्रति किमी. से अतिरिक्त भुगतान।

-दस दिन ड्यूटी करने वाले कार्यशाला कर्मियों को 1200 व नौ दिन की ड्यूटी पर 1000 रुपये मिलेगा। 

-10 हजार रुपये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को मिलेगा। बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करेंगे।

-पांच हजार रुपये प्रति बस स्टेशन पर तैनात किए गए कर्मियों और पर्यवेक्षक को दिया जाएगा।

दीपावली पर योगी सरकार ने दिया रोडवेज कर्मियों को तोहफा

 

लखनऊ l दीपावली पर रोडवेज कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों को इस बार दीपावली पर दस दिनों तक बसों की सुविधा देने पर इनाम मिलेगा। रोडवेज यह इनाम अपने कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में देगा। एमडी धीरज साहू ने प्रदेश भर के करीब 50 हजार कर्मियों को देने वाले प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि तय कर दी है।

क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि प्रोत्साहन योजना 12 से 21 नवंबर के बीच लागू रहेगा। इस दौरान शर्तो के मुताबिक बस संचालन करने वाले संविदा व नियमित कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। जिसमें हर प्रकार के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को शामिल किया गया है। 

प्रोत्साहन भत्ता की तय की गई धनराशि

-संविदा चालक परिचालक दस दिन ड्यूटी करते है तो प्रति दिन 350 रुपये के आधार पर 3500 मिलेगा। 

-संविदा चालक परिचालक ज्यादा किमी. बस चलाते है तो उन्हें 400 प्रति दिन के हिसाब से 4000 मिलेगा। 

-संविदा चालक परिचालक तय किमी. से ज्यादा बस चलाते है तो 55 पैसे प्रति किमी. से अतिरिक्त भुगतान।

-दस दिन ड्यूटी करने वाले कार्यशाला कर्मियों को 1200 व नौ दिन की ड्यूटी पर 1000 रुपये मिलेगा। 

-10 हजार रुपये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को मिलेगा। बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करेंगे।

-पांच हजार रुपये प्रति बस स्टेशन पर तैनात किए गए कर्मियों और पर्यवेक्षक को दिया जाएगा।

यूनियनों ने बकाए भत्ते की मांग की  

यूपी रोडवेज इंपलाइज यूनियन के महामंत्री तेज बहादुर शर्मा ने कर्मचारियों के देयक भुगतान में से 10 हजार रुपये भत्ते की मांग की गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि दीपावली पर कर्मियों को बकाया भत्ता दिए जाने की मांग एमडी को पत्र भेजकर किया गया है।   

योगी सरकार का आंगनबाड़ियों को दीपावली का तोहफा

लखनऊ l प्रदेश की योगी सरकार दिवाली पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्‍द्रों से जुड़े लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से लाभार्थियों को उच्‍च गुणवत्‍ता का पौष्टिक आहार उपलब्‍ध कराया जाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी केन्‍द्रों से जुड़ी लाभार्थियों को कोटेदार के माध्‍यम से पुष्‍टाहार उपलब्‍ध कराया जाता था। अब सरकार की ओर से आंगनबाड़ी से जुड़ी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं व बालिकाओं को दूध पाउडर, दही व घी भी दिया जाएगा।

 

राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीवि‍का मिशन से जुड़े स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं की महिलाएं पुष्‍टाहार के यह पैकेट पैक करके आंगनबाड़ी केन्‍द्रों तक पहुंचाने का काम करेंगी। इससे स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं से जुड़ी महिलाएं भी रोजगार मिलने से आत्‍मनिर्भर बनेंगी । यही नहीं, स्‍वयं सेवी समूह की महिलाएं पुष्‍टाहार की गुणवत्‍ता भी जांचेंगी।

 

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केन्‍द्र हैं। जहां पर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के साथ, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कार्यकर्ता व सहायिकाओं के माध्‍यम से की जाती है। आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर लाभार्थियों को अब चावल, दाल व गेहूं के साथ दूध पाउडर, दही, घी भी उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। इससे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केन्‍द्रों से जुड़ी 1.64 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लखनऊ में 2015 आंगनबाड़ी केन्‍द्र हैं। जहां पर 1.60 लाभार्थियों को कोटेदारों के माध्‍यम से राशन उपलब्‍ध कराया जाता था। सोमवार से राष्‍ट्रीय आजिवि‍का मिशन से जुड़ी स्‍वयं सहायता समूह की महिलाएं कोटेदार के यहां से राशन लेकर उसको पैक करेंगी। इसके अलावा वह दूध पाउडर, दही व घी के अलग पैकेट बनाएंगी। इन पैकेटों को वह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को लेकर जाकर सौपेंगी। जहां से कार्यकत्रियां उन पैकेटों को लाभार्थियों तक पहुंचाएंगी। इसमें राष्‍ट्रीय ग्रामीण अजिवि‍का मिशन व बाल विकास पुष्‍टाहार विभाग व खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग बराबर की जिम्‍मेदारी निभाएंगे। लखनऊ में सोमवार से इस योजना की शुरुआत की जाएगी । दिवाली तक पुष्‍टाहार के पैकेट सभी लाभार्थियों तक पहुंचा दिए जाएंगे। राष्‍ट्रीय ग्रामीण अजिवि‍का मिशन के उपायुक्‍त स्‍वत: रोजगार सुख राज बंधु बताते हैं कि कंपनियों से जो पुष्‍टाहार मिलता था वह पहले कोटेदारों के माध्‍यम से सीधा आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर जाता था। अब स्‍वयं सहायता समूह की महिलाएं पुष्‍टाहार का पैक करके आंगनबाड़ी केन्‍द्रों तक पहुंचाएंगी। फरूर्खाबाद के 178 आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर 3 हजार के करीब लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

जानिए कब होंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव

लखनऊ । प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल व मई के महीनों करवाने के आसार बन रहे हैं। सरकारी सूत्राें के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चार पदों पर मतदान एक साथ होगा।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक जिले के विकास खंड चार हिस्सों में बांटे जाएंगे। फिलहाल आयोग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निपटाने में जुटा हुआ है। बूथ लेबल आफिसर इन दिनों घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। यह काम 15 नवम्बर तक चलेगा। इसके बाद संकलित डेटा को फीड किया जाएगा। फिर 28 दिसम्बर को मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। उधर पंचायतीराज विभाग ने अभी तक शहरी क्षेत्र में पूरी या आंशिक रूप से शामिल की जा चुकीं पंचायतों के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस आंशिक परिसीमन के समय से पूरा न होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया पिछड़ रही है। आंशिक परिसीमन के बाद ही वार्डों का नए सिरे से निर्धारण होगा और फिर आरक्षण तय किया जाएगा। इस काम में करीब दो महीने का समय लगेगा। इस तरह से दिसम्बर व जनवरी वोटर लिस्ट, परिसीमन व आरक्षण निर्धारण आदि में ही लग जाएंगे। इसके बाद अगर चुनाव करवाया जाएं तो चार चरणों के मतदान में दो महीने लगेंगे, जिसमें फरवरी व मार्च लग जाएंगे। मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने और गेहूं की कटाई, वार्षिक परीक्षाओं की वजह से भी मार्च को पंचायत चुनाव के लिए मुफीद नहीं माना जा रहा है। इस लिहाज से अब यह चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में ही करवाए जाने के आसार बन रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सभी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, रोक हटी

लखनऊ । प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के अलावा अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि का वितरण किए जाने पर लगी रोक हटा ली है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओबीसी के  गरीब व जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा दी जाती है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग छात्र-छात्राओं को यह सुविधा दी जाती है। 

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में अब इन सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा चालू शैक्षिक सत्र के लिए दिये जाने पर सहमति प्रदान कर दी गयी है। मगर इन सभी वर्गों में बी.एड.व बी.टी.सी. का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिलेगी। 

कडी सुरक्षा के बीच हिस्ट्रीशीटर बदन सिंह बद्दो के घर की कुकी

मेरठ।  कुख्‍यात बदमाश दो लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदन सिंह बद्दो के घर की शनिवार को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। इसी के मद्देनजर को फोर्स तैयार हो गई है। शहर के सभी थानों की पुलिस टीपीनगर बुलाई गई। उसके बाद पुलिस शहर के पंजाबी पुरा में बद्दो के घर की कुर्की के लिए फोर्स रवाना हुई। गौरतलब है कि फरार बदन सिंह बद्दो की तलाश में पुलिस काफी समय से जुटी है। 
पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो ने कई राज्यों की पुलिस को चुनौती दे रखी है। पुलिस के अनुसार, मार्च 2010 में कालकाजी दिल्ली में चर्चित अनूप जुनेजा शूटआउट केस में बदन सिंह बद्दो का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।2012 में एसटीएफ मेरठ के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव ने उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद जब बद्दो को लालकुर्ती थाने में लाया गया तो शहर के कई बड़े कारोबारी और सफेदपोशों का थाने में जमावड़ा लग गया था। उस पर डेढ़ लाख रुपए का इनाम था। एक लाख रुपए यूपी पुलिस और 50 हजार रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से घोषित था। नोएडा के कई बड़े कारोबारियों ने भी दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों से उस समय शिकायत की थी कि बद्दो ने लगातार अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बद्दो जेल गया तो उस पर फिर से साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगा।

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका या मिलेगी राहत!

लखनऊ । प्रदेश में बिजली की नई दरें जल्द घोषित हो जाने की उम्मीद है। बिजली दरों में वृद्धि ना करने और फिक्स चार्ज खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव है । 

शुक्रवार को नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक में पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित नए स्लैब का विरोध किया गया। कोरोना संक्रमण तथा पहले से महंगी बिजली का हवाला देते हुए बिजली दरों में कमी किए जाने का मुद्दा सदस्यों ने उठाया। 

नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की इस बैठक के दौरान नियामक आयोग के चेयरमैन ने दीपावली तक नई दरों के घोषित करने के संकेत दिए। बैठक शुरू होते ही स्मार्ट मीटर बत्ती गुल, भार जंपिंग का मुद्दा जोरशोर से उठा। सदस्यों ने इसे बड़ा अपराध कहा। कहा कि उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाले स्मार्ट मीटर के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने बिजली कंपनियों के बिजनेस प्लान, ट्रूप स्लैब परिवर्तन सहित 2020-21 के लिए बिजली दर के प्रस्ताव से सदस्यों को अवगत कराया। 

अधिकांश सदस्यों ने उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर आयोग से विचार करने को कहा। स्लैब परिवर्तन को मौजूदा समय में नहीं लागू करने की मांग रखी। बिजली दरों में कमी लाने का मुद्दा सदस्यों ने जोर-शोर से उठाया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने विभाग द्वारा उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए चल रही योजनाएं और उठाए जाने वाले कदमों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखा। सबकी बातें सुनने के बाद नियामक आयोग चेयरमैन ने कहा कि सबकी बातें उन्होंने सुन ली है, जल्द ही बिजली दरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व सलाहकार परिषद के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 2019-20 में जब बिजली दरें बढ़ाई गई थी उसी समय राज्य के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर उदय व ट्रूप में 13337 करोड़ रुपये निकल रहा था। इसके बाद भी दरें बढ़ा दी गई थीं। जब उपभोक्ताओं का पैसा कंपनियों पर निकल रहा है तो दरों में कमी किया जाना चाहिए। बिजली दरों के जनता प्रस्ताव को लागू करने की मांग की। किसानों व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज को समाप्त करने के साथ ही सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 16 फीसदी कमी करने की मांग उठाई।

हेडकांसटेबलों के डिमोशन का आदेश वापस

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने यूपी  पुलिस के 896 हेड कांस्‍टेबलों के डिमोशन का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों पुलिस मुख्‍यालय ने इन हेड कांस्‍टेबलों को मूल काडर पीएसी में वापस भेज दिया था। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस और पीएसी के कर्मचारियों के मनोबल पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सीएम के आदेश पर यूपी के गृह विभाग ने डिमोशन का आदेश वापस लेने का निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी जानकारी दी। 

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने पुलिस और पीएसी के शौर्य और सेवाभाव की सराहना की है। गृह विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो उस समय निर्धारित व्‍यवस्‍था के तहत 29 नवम्‍बर 2004 तक पीएसी से नागरिक पुलिस में भेजे गए थे, वे नागरिक पुलिस में खाली पदों के सापेक्ष संविलीन माने जाएंगे। 

सात दिन में पूरे करने होंगे एआरटीओ के रुके काम

लखनऊ । प्रदेश शासन ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से सीधे जुड़ी कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई आनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह व परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी मौजूद रहे। समीक्षा में बताया गया कि व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। वाहन की मूल पत्रावली अब डीलरों द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी। इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा तथा इस फैसले से प्रदेश में इज आफ डूइंग बिजनेस का मार्ग प्रशस्त होगा। 

बताया गया कि वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकते हैं। कई अन्य वाहन संबंधी सेवाओं के लिए भी आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और स्लॉट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी ब्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को परमिट का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है। 

भाजपा जिलाध्यक्ष की हत्या के बाद अब बेटे की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गनर गंभीर

मैनपुरी । जिले में शुक्रवार की देर शाम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र के गनर के सीने में एक गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई तो दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घायल गनर को जिला अस्पताल ले आई। खबर पाकर एसपी भी पहुंच गए। घायल गनर को सैफई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। एक जनवरी 2017 को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब उनके पुत्र की कार को निशाना बनाया गया है।

शुक्रवार की शाम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्व. मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान की इनोवा कार से उनका सुरक्षाकर्मी हरेंद्र पुत्र प्रीतम सिंह निवासी पुलिस लाइन व चालक शरीफ खां निवासी केशोपुर थाना बरनाहल रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचे। अंडे के एक ठेले के पास जैसे ही इनोवा खड़ी हुई तभी बाइक और पैदल आए आधा दर्जन बदमाशों ने कार को घेर लिया और कार पर चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बदमाशों की फायरिंग में शिवम का सुरक्षा कर्मी 32 वर्षीय हरेंद्र गोली लगने से घायल हो गया। चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के समय शिवम कार में नहीं था। वह तीन घंटे पहले ही दूसरी कार से आगरा के लिए निकला था। जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अभय नरायन राय, कोतवाली प्रभारी भानुप्रताप सिंह घायल गनर को जिला अस्पताल ले आए।

पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज

प्रयागराज। प्रदेश में होने वाले क्षेत्र एवं जिला पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा देने और इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन की मांग में दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची अदालत से कानून बनवाना चाहता है जो फिलहाल अनुमन्य नहीं है। याची चाहे तो इस मामले को उचित फोरम के समक्ष उठा सकता है। याचिकाकर्ता चाहते है जो सुविधा बिहार चुनाव में मिली है वो सब पंचायत चुनाव में भी मिले।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने गोपाल ‌कृष्ण पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर माह में होने की संभावना है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार के इस चुनाव में उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाए। क्योंकि परंपरागत नामांकन के कारण भीड़ होने और संक्रमण बढ़ने का खतरा है। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन नामांकन के लिए मौजूदा पंचायत चुनाव कानून में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं ताकि ऑनलाइन नामांकन करना संभव हो सके। कोर्ट ने याची की दोनों मांग नामंजूर करते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

हादसे में दो सगे भाईयों की मौत

धामपुर । नूरपुर मार्ग पर सरकथल माधो के पास गुरुवार दोपहर डीसीएम और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 

नूरपूर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी दो सगे भाई पंकज (30) व परविंदर (35) पुत्र राम प्रसाद अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान डीसीएम और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दोनों भाइयों की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया ।

यूपी सरकार ने मंडी शुल्क घटाया

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए मंडी टैक्स घटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन हेतु मंडी शुल्क की दर को 02 प्रतिशत से घटाकर मात्र 01 प्रतिशत किए जाने का आदेश दिया है। मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर (0.5 प्रतिशत) यथावत रहेगी। अतः अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी मुख्यमंत्री से मांग की थी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मान्य मुख्यमंत्री जी से इस विषय में वार्ता की थी। वरिष्ठ व्यापारी नेता एवं भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी अचिंत मित्तल ने मुख्यमंत्री का एवं सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल का आभार प्रकट किया जिनके प्रयास से यह शुल्क कम हुआ। गुड खांडसारीएसोसिएशन के पदाधिकारी भी यह मांग कर रहे थे।

यूपी में राज्य कर्मचारियों को बोनस का ऐलान

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित बोनस की मंजूरी दे दी। योगी के इस फैसले से प्रदेश के 14,82,187 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इससे राजकीय कोष पर ₹1022.75 करोड़ का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

कोविड-19 की विभीषिका के बीच बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए दिवाली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को  दिवाली पर बोनस मिलेगा। गत वर्ष की भांति बोनस की 75 प्रतिशत धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है, उन्हें धनराशि का आहरण कर उससे एनएससी प्रदान की जाएगी अथवा सम्बन्धित धनराशि पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।

12 हजार की साड़ी नहीं दिलाई तो करवा चौथ पर कर दी पति की पिटाई

 

मोदीनगर । एक अजीब घटना में करवा चौथ व्रत के लिए पत्नी को मनपंसद साड़ी न दिलाना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति को शोरूम में ही पीट दिया और फिर पुलिस को उन्हें थाने में लाकर बीच-बचाव करना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, मोदीनगर के एक शोरूम पर मंगलवार दोपहर को करवाचौथ के लिए अपनी पत्नी को मनपंसद साड़ी न दिलाना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। साड़ी को लेकर शोरूम में ही पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हो गया। इसके बाद महिला ने अपने पति की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस दोनों को थाने में पकड़कर ले गई।

दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एक साड़ी शोरूम में मंगलवार दोपहर एक बजे के आसपास एक दंपति शॉपिंग के लिए पहुंचे। यहां पर महिला ने काफी साड़ियां देखीं। करीब एक घंटे बाद महिला को एक साड़ी पसंद आई जिसकी कीमत 12 हजार रुपये से अधिक थी।

इस करवे की कीमत सुनकर हैरान रह जाएंगे

लखनऊ। करवाचैथ पर्व पर इस साल सबसे अधिक कीमत के करवे की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।  यह करवा पिछले साल के मुकाबले तीन गुना ज्यादा कीमत का है। शहर के चैक के ही दूसरे कारोबारी आदेश कुमार जैन ने बताया कि चांदी का जो करवा बिका उसका वजन करीब सवा 2 किलो था, जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये थी।  सराफा बाजार से एक दंपती 16 लाख रुपये कीमत का सोने का करवा खरीद कर ले गया।  एक अन्य दंपती ने करीब सवा 2 किलो वजनी चांदी का करवा दो लाख रुपये में खरीदा। चैक के सर्राफा कारोबारी ने बताया सोने के करवा का वजन 300 ग्राम से अधिक था, जिसको दंपती ने 10 दिन पहले ऑर्डर देकर बनवाया था।
 

सीएए विरोधी प्रदर्शन में भी आगे रहा था मंदिर का नमाज़ी

मथुरा। नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैसल खान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी शामिल था। फैसल खान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वह सीएए और एनआरसी विरोधी मंच पर नजर आ रहा है । बताया यह भी जा रहा है कि फैसल खान मथुरा के कौमी एकता मंच से भी जुड़ा है। 29 अक्टूबर को फैसल खान ने अपने साथी चांद के साथ नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी थी। जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था।

मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल को पुलिस ने मंगलवार को अतिरिक्त ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट छाता की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया। इससे पहले उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें वह संक्रमित मिला। उसका साथी चांद अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है।

भाजपा की महिला सभासद से पति के सामने ही छेड़छाड़

भदोही । गोपीगंज की एक महिला सभासद के साथ पति के सामने ही छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने नशे की हालत में सभासद के घर में घुसकर अश्लील हरकत की।

पति ने विरोध किया तो तलवार निकालकर उसे दौड़ा लिया। सभासद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गोपीगंज नगर की एक भाजपा महिला सभासद ने मंगलवार को गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक कामता प्रसाद उर्फ पंडा दो नवंबर की रात लगभग 10 बजे शराब के नशे में धुत घर में घुस आया। इस दौरान उसने अश्लील हरकत की।

दो आईएएस अधिकारियों गुरदीप और राजीव शर्मा पर गिरी गाज

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी राजस्व परिषद के दो सदस्यों आईएएस गुरुदीप सिंह और राजीव शर्मा को हटा दिया है। इन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। इन अफसरों पर विवादित फैसले लेने के आरोप हैं। इनके फैसलों से सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और कैरियर मेडिकल कालेज व डेंटल कालेज के मालिकों को फायदा पहुंचने की बात कही जा रही है। जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया।

यूपी में गुरुदीप सिंह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व राजस्व परिषद में सदस्य थे। राजीव शर्मा अभी कुछ समय पहले विशेष सचिव नगर विकास से राजस्व परिषद भेजे गए थे। राजस्व परिषद के सदस्य के पास न्यायिक अधिकार होता है और वो जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हैं। कुछ विवादित फैसलों की वजह से यूपी सरकार व जिला प्रशासन की काफी किरकरी हुई।  मामले की जानकारी के बाद मंगलवार को इन दोनों अधिकारियों को राजस्व परिषद से हटाकर यूपी सरकार ने प्रतिक्षारत कर दिया। आईएएस व परिषद सदस्य गुरुदीप सिंह ने लखनऊ के तहसीलदार सदर न्यायिक और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सीतापुर के उस आदेश को ही निरस्त कर दिया था, जिसमें कैरियर मेडिकल व डेंटल कालेज के सरकारी जमीन पर बने होने की रिपोर्ट दी गई थी।