मुजफ्फरनगर। राज्य मंत्री, राजस्व विभाग अनूप प्रधान जी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग से जुडे अधिकारियों से बिन्दुवार वादों की समीक्षा की गई। मंत्री ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक वहां पहुंचने पर हड़कंप मच गया।
समीक्षा बैठक में तहसीलो के तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारियो से उप्र राजस्व संहिता की सभी धाराओ में निस्तारित शिकायतो की गहन समीक्षा की गई जिसमें कुल पंजीकृत वाद, कुल निस्तारित वाद, 01 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद, 03 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद, 05 वर्ष अधिक अवधि से लम्बित वाद, वादो में जुर्माना एवं उसका विवरण, वादों की पत्रावलिया, धारा-67 के अन्तर्गत 05 बडी भूमियों पर अवैध कब्जे की स्थिति तथा अवैध कब्जा मुक्त कराई गई 05 बडी भूमियों की समीक्षा, आदि बिन्दुओं पर राज्य मंत्री द्वारा समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तहसील सम्बंधी अधिकारी अपनी-अपनी तहसीलों में प्राप्त वादों का निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक निस्तारण करे, कोई भी वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये। जहां पर भी अवैध भूमि कब्जे किये गये है उस जगह को कब्जामुक्त कराते हुए भू-माफियाओं पर कार्यवाही की जाये। वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। राज्य मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में वादों के निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने आईजीआरएस के समस्त निस्तारित/लम्बित प्रकरणोंं की बिन्दुवार समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने राज्य मंत्री से कहा कि आपके द्वारा जो दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैंं उन पर सभी अधिकारियो द्वारा कार्य किया जायेगा।
बैठक के उपरान्त राज्य मंत्री अनूप प्रधान द्वारा सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा तहसील के सभी पटलो जिसमें भू-अभिलेखागार, ई कम्प्यूटर कक्ष, संग्रह अनुभाग तथा कार्यालय में रिकोर्ड रुम एवं पत्रावलियो का भी परीक्षण कर सम्बन्धित से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त गजेन्द्र कुमार‚ सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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