लखनऊ । शहरी क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त करने में अब कागज पर खेल नहीं चलेगा। गड्ढा मुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़े और लाखों रुपये डकारने वाले अधिशासी अधिकारी अब जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। निकाय क्षेत्र में गड्ढामुक्त हो चुकी सड़कों के संबंध में नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करना होगा। साथ ही इस प्रमाण पत्र को नगर विकास विभाग की वेबसाइट और यू ट्यूब पर भी अपलोड़ करना होगा। बारिश के बाद गड्ढा मुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
दरअसल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर बड़े खेल होने की शिकायतें शासन तक पहुंच रही हैं । कई बार जांच हुई तो पाया गया कि अधिकारियों ने बिना देखे कागजों में सड़कों के गड्ढामुक्त होने की रिपोर्ट तो शासन को भेज दी है, लेकिन मौके पर तमाम गड्ढे मौजूद हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठा था । इस पर मुख्यमंत्री ने गड्ढामुक्त की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के साथ ही अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए थे।
इसी कड़ी में अब शासन ने गड्ढ़ा मुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में रिपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है । इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसमें बारिश बाद गड्ढामुक्त की जाने वाली नगर निकायों की सड़कों के संबंध प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है । साथ ही सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को गड्ढ़ामुक्त करने की कार्यवाही की सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं ।
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