लखनऊ । यूपी के सिर्फ 241 निकायों में नए रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। ये वे निकाय हैं जिनका या तो सीमा विस्तार किया गया है या नए बनाए गए हैं। शेष अन्य में वर्ष 2017 के चुनाव के समय कराए गए रैपिड सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा।
विशेष सचिव नगर विकास सुनील कुमार चौधरी ने संशोधित शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय कुल 763 निकाय गए हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायत हैं। वर्ष 2017 में 652 निकायों में चुनाव कराया गया था। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 111 अधिक निकायों में चुनाव होना है। इसके अलावा 130 निकायों में सीमा विस्तार किया गया है। इसीलिए इन 241 निकायों में नए सिरे से रैपिड सर्वे कराते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती की जाएगी। इसके लिए जनगणना 2011 का सहारा लिया जाएगा।
इसके आधार पर इन निकायों में वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। शेष अन्य 522 में पुराने रैपिड सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। विशेष सचिव नगर विकास की ओर से जिलाधिकारियों को भेज गए निर्देश में कहा गया है कि इसके आधार पर वार्डों का आरक्षण करते हुए तय समय 4 नवंबर तक इसे नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया तय की जा सके।
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