डीएम के नाम पर बना लिया फर्जी फेसबुक अकाउंट, रिपोर्ट दर्ज

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 मुजफ्फरनगर । शातिरों ने डीएम को भी नहीं बख्शा और उनके नाम पर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना डाला। अब मामले का भंडाफोड़ होने पर नाजिर संजय कुमार ने सिविल लाइन थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी है। अकाउंट ब्लाक कराने के साथ इसे बनाने वाले का पता लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

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शुक्र बदल रहे हैं राशि : जानिए आपकी राशि पर प्रभाव

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यूपी में 19 से जूनियर और 1 दिसंबर से प्राइमरी स्कूल खुलेंगे

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लखनऊ। प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू करने के साथ इसके लिए गाइडलाइन तैयार कराई जा रही है। जूनियर की कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 19 नवंबर से शुरू कराने की योजना है। जबकि कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों को एक दिसंबर से खोलने की योजना है। प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूल मार्च से लॉक डाउन के बाद से बंद हैं। अब सरकार इन स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। सब कुछ सही रहा और कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ा तो सरकार 19 नवंबर से प्रदेश के सभी जूनियर स्कूलों को खोल देगी। इसके ठीक 11 दिन बाद एक दिसंबर से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे। स्कूलों में किस तरह बच्चे आएंगे। इनकी संख्या क्या होगी। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। उनके मिड डे मील का क्या इंतजाम होगा। इन सबके लिए बेसिक शिक्षा विभाग गाइडलाइन तैयार करा रहा है। इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल संचालित होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में अधिकारियों को स्कूलों को खोलने की तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग सोमवार से एक हफ्ते तक माध्यमिक
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यू पी में आड. इवन की तर्ज पर खुलेंगे बाजार, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

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प्रयागराज । कोरोना को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सरकार ने आड इवन की तर्ज पर बाजार खोलने और अन्य नियम सख्ती से लागू करने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही है।  कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। हाईकोर्ट द्वारा पांच अगस्त को जारी आदेश के अनुपालन में अपर महाधिवक्ता ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ को बताया कि सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है और इसका कड़ाई से पालन करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके मुताबिक बाजारों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए इसे ऑड-इवन की तर्ज पर खोला जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। स्थिति के अनुसार बैरियर और चेकपोस्ट लगाए जाएंगे। पुलिस की गश्त गलियों, कस्बों और गांवों तक बढ़ाई जाएगी।  हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस को लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके प्रयास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे जाहिर है कि रोडमैप और गाइडलाइन जारी करना पर्याप्त नहीं है। जमीनी स्तर पर काम
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