शनिवार, 29 अगस्त 2020

ईट निर्माता कल्याण समिति ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

मुजफ्फरनगर। आज के अध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में भट्टा स्वामियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद डॉ संजीव बालियान को ज्ञापन सौंपा। 


 उन्होंने कहा कि हम समस्त एनसीआर के भट्टा स्वामी अपनी पीड़ा को आपके माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दें माननीय एनजीटी कोर्ट ने वाद संख्या1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम सीपीसीबी व अन्य में 15 /11/2019 को पारित अंतरिम आदेश में भट्टों के बंदी आदेश जारी किए हुए हैं। 


यह बहुत ही दुखद विषय है कि जब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भट्टों के संचालन हेतु स्पष्ट गाइडलाइन है तो हम लोगों को माननीय एनजीटी कोर्ट में क्यों घसीटा जा रहा है। यहां पर हम आपकी जानकारी हेतु उन गाइडलाइन का उल्लेख करना चाहेंगे जो निम्नवत हैं। 


           सीपीसीबी द्वारा धारा 5, E(P) Act, 1986 दिनांक 24 /10/2017/13/2/2018 को एनसीआर के 22 जिलों के सभी जिलाधिकारियों, कलेक्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर को आदेशित कर रखा है कि 30/6/2018 के बाद कोई भी भट्टा बिना जिगजैग तकनीक के संचालित नहीं होना चाहिए। 


            वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ईपीसीए प्राधिकरण द्वारा S.O.118(E) दिनांक 12/1/2017 में अधिसूचना जारी कर रखी है यानी प्रदूषण जब भी तय मानक पार करता है तो ग्रेप प्रावधान लागू हो जाते हैं। 


           उपरोक्त गाइडलाइन अनुसार एनसीआर में समस्त भट्टे जिगजैग तकनीक मैं परिवर्तित हो चुके हैं। हमारा सवाल यह है कि जब प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ईपीसीए की गाइडलाइनों का अक्षर से पालन हो रहा है तो इन बेवजह शिकायत से निपटने में सरकार हमारी मदद करें।


कोविड-19 महामारी में लेबर पलायन रोकने और रोटी रोजी सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने भट्टा संचालन की इजाजत देकर एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम उठाया था। चीनी और भट्टा उद्योग रोजगार परक और आर्थिक तौर पर प्रदेश की रीड हैं। इन उद्योगों के सफल संचालन का सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उपरोक्त कार्य के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और आपका आभार व्यक्त करते हैं। 


एक बार पुनः हम समस्त भट्टा स्वामी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि मौजूदा संकट से उबारने में सरकार की और से माननीय एनजीटी कोर्ट में मजबूत पक्ष रखने और प्रदेश तथा केंद्र सरकार अपने स्तर से शासनादेश लाकर मदद करने का कष्ट करें। 


  इस मौके पर कल्याण समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार, कृष्णपाल, मोहन राठी, कंवरपाल सिंह, शादाब,लाला जय भगवान, शक्ति प्रधान,करणवीर प्रधान, डॉ विजेंद्र, शादाब ,सचिन, प्रशांत , प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे


कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...