टीआर ब्यूरो
मुज़फ्फरनगर। नगर के उद्यमियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान को ज्ञापन देकर मांग की है कि लॉक डाउन के कारण विदेश से आयातित स्क्रैप और वेस्ट पेपर के कन्टेनरों को समय पर नही उठाएं जाने पर कोई डैमरेज (पेनल्टी) नही लगाई जानी चाहिए क्योंकि कंटेनर संचालकों के पास न तो इस समय चालक की व्यवस्था है और न ही फैक्ट्री चल रही हैं। केंद्र सरकार ने लॉक डाउन-1 में 14 अप्रैल तक पेनल्टी नही लगने की छूट दी थी इसे 3 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए।
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में शनिवार को दोपहर में अपने आवास पर पहुंचे। यहां पर उद्यमी भीमसैन कंसल, अजय कपूर, सचिन उर्फ अंजी बिंदल आदि उनसे मिलें और अवगत कराया कि लॉक डाउन लागू होने से पहले पेपर और स्टील्स इंडस्ट्रीज ने विदेशों से वेस्ट पेपर और स्क्रैप आदि का आयात किया था। उनके कंटेनर दादरी, लोनी, पलवल, सोनीपत, जतीपुर आदि में इनलैंड कन्टेनर डिपों में आ गए थे। इससे पहले कि वह माल यहां पहुंचता 25 अप्रैल से लॉक डाउन लागू हो गया। तब सरकार ने इस बात की छूट दे दी थी कि लॉक डाउन में समय पर कंटेनर से माल नही निकालने पर 14 अप्रैल तक कोई डैमरेज (पेनल्टी) नही लगेगी। अब प्रधानमंत्री ने लॉक डाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। कंटेनर डिपो से माल नही निकालने पर अब पेनल्टी लगाने की बात सामने आ रही है। जबकि न तो कंटेनर के चालक उपलब्ध हैं और न ही पास बने हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने आश्वासन दिया कि वह सोमवार को केंद्र सरकार तक उद्यमियों की बात को पहुंचाकर तीन मई तक इस छूट को कराने का प्रयास करेंगे। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने भी दिया केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन व्यापारी हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान से मिलकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक श्रीमोहन तायल, निशांक जैन, अशोक बाठला, जिला संयोजक बृजेश दीक्षित एवं एकता गुप्ता आदि ने केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान से भेंट कर मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया तथा ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक, रेडिमेड कपड़े, जूते, कस्मेटिक एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री को ऑनलाईन कंपनियों को होम डिलिवरी शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिस कारण पहले से ही आर्थिक संकट एवं नियमित खर्चो से बेहाल खुदरा व्यापारी वर्ग को आर्थिक नुकसान तो उठाना पडेगा क्योंकि सभी के गोदामों में माल भरा पडा है। इससे भुगतान संकट भी पैदा होगा। जब तक बाजार न खुले आन लाईन कम्पनियों को भी व्यापार की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि आगामी 20 अप्रैल के बाद सभी तरह के व्यापार कुछ घंटे के लिए खुलने चाहिए,व्यापारियों को लोक डाउन के दौरान बिजली भुगतान में छूट मिलनी चाहिए एवं फिक्स चार्जेस नहीं लिए जाने चाहिए, लोक डाउन के दौरान बैंक ईएमआई अभी भी वसूल कर रहे है।
इस पर छूट मिले तथा लोकडाऊन के दौरान हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जीएसटी में भी व्यापारी को छूट मिलनी चाहिए आदि मांगे भी केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान के सम्मुख रखी गयी। केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर गृह मंत्रालय से चर्चा कर उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने तथा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को उनकी समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया।
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