राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता रोकने पर रोष जताया

 लखनऊ । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोके जाने को बहुत ही दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटा है। प्रदेश का कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ कोरोना को भगाने में जी जान से लगा हुआ है ,ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 से मिलने वाली  महंगाई भत्ते की किस्तो पर कैंची चलाकर कर्मचारियों को करारा झटका दिया है।
 जे एन तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तभी मिलता था जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती थी। केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए जनवरी 2020 से  30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता देने पर रोक लगा दिया है ।केंद्र सरकार द्वारा  महंगाई भत्ते की रोक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री सीतारमण जी को पत्र भी भेजा है ।
प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिल रहे  कुछ अन्य भत्तों को भी खत्म करने का निर्णय लिया है जो अत्यंत ही दुखद है।नगर प्रतिकर भत्ता रोके जाने से प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों पर इसका सीधा असर होगा एवं प्रदेश का कर्मचारी इससे नाराज होगा। सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मिल रहा विशेष वेतन भत्ता, अवर अभियंता को मिल रहा विशेष भत्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग में मिल रहे डिजाइन भत्ते एवं सिंचाई विभाग में मिलने  आई एंड पी भत्ता को रोका जाना कर्मचारियों के लिए करारा झटका है।
 जे एन तिवारी ने सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं मुख्य सचिव आरके तिवारी जी को पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने को कहा है ।उन्होंने कहा है कि प्रदेश का कर्मचारी कोरोना नियंत्रण में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। ऐसे में वेतन और भत्ते ही उनका सहारा है ।कर्मचारी अपने वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती करके मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा भी कर रहा है ऐसे में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों  के रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है ।
यदि सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो इससे प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।
 जे एन तिवारी ने कहा है कि  उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के कर्मचारियों का 30 जून 2021 तक प्रति माह  एक दिन का वेतन भले ही  काटकर मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा कर ले लेकिन महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों को  ना रोका जाए ।
जे एन तिवारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेशक की और से यह बयान दिया गया ।